रीवा जिले में अब धरना-प्रदर्शन, जुलूस और रैली आयोजित करने से पहले प्रशासन की अनुमति लेना जरूरी होगा। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जुटाकर कार्यक्रम करने के लिए भी सक्षम अधिकारी से मंजूरी लेनी पड़ेगी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बुधवार देर रात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश पूरे रीवा जिले में लागू रहेगा।
प्रशासन ने सार्वजनिक कार्यक्रमों के साथ ध्वनि विस्तारक यंत्रों, हथियारों के प्रदर्शन, ज्वलनशील पदार्थों और सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री प्रसारित करने को लेकर भी पाबंदियां लगाई हैं। इसके अलावा होटल, लॉज और धर्मशाला संचालकों के साथ मकान मालिकों को भी पुलिस को जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
धरना, प्रदर्शन और रैली के लिए लेनी होगी अनुमति
आदेश के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति, संगठन या समूह सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना सभा, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली या सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकेगा। सार्वजनिक आयोजनों में डीजे, बैंड और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल करने के लिए भी अनुमति जरूरी होगी।
बिना अनुमति टेंट और पंडाल लगाने पर भी रोक रहेगी। कार्यक्रम आयोजित करने के इच्छुक लोगों को संबंधित सक्षम अधिकारी के पास आवेदन करना होगा।
हथियार, पेट्रोल-डीजल और विस्फोटक सामग्री पर प्रतिबंध
सार्वजनिक कार्यक्रमों और रैलियों में धारदार हथियार या आग्नेय अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने और उनका प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी। धरना-प्रदर्शन के दौरान पेट्रोल, डीजल और केरोसिन जैसे ज्वलनशील पदार्थ ले जाने पर भी रोक लगाई गई है।
इसके अलावा पटाखों और विस्फोटक सामग्री के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन का आदेश सार्वजनिक आयोजनों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने पर कार्रवाई
प्रशासन ने सोशल मीडिया और दूसरे संचार माध्यमों के इस्तेमाल को लेकर भी प्रतिबंध लगाए हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, ई-मेल और अन्य माध्यमों से किसी धर्म, जाति, राजनीतिक दल, संस्था या व्यक्ति के खिलाफ नफरत फैलाने वाले अथवा अपमानजनक संदेश, तस्वीर और टिप्पणी प्रसारित नहीं की जा सकेगी।
ऐसी पोस्ट और संदेशों पर भी रोक रहेगी, जिनसे जिले में कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका हो।
होटल में ठहरने वालों की जानकारी रोज पुलिस को देनी होगी
नए आदेश के तहत होटल, लॉज, विश्रामगृह, धर्मशाला और सराय संचालकों को बाहर से आकर ठहरने वाले लोगों की जानकारी रोज संबंधित थाना प्रभारी को लिखित रूप में देनी होगी।
मकान मालिकों को भी अपने यहां रहने वाले किरायेदारों की जानकारी पुलिस को उपलब्ध करानी होगी। इस व्यवस्था के तहत जिले में बाहर से आकर रहने वाले लोगों का विवरण पुलिस के पास उपलब्ध रहेगा।
सड़क और हाईवे पर भीड़ जुटाने पर रोक
सड़क, रास्ते और हाईवे पर भीड़ जुटाकर यातायात बाधित करने या किसी व्यक्ति का रास्ता रोकने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सभी वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़ा करना होगा।
बस ऑपरेटर बस स्टैंड के बाहर अनावश्यक रूप से बसें खड़ी नहीं कर सकेंगे। ऑटो, ई-रिक्शा और अन्य व्यावसायिक वाहन भी सड़क के बीच खड़े करके यातायात बाधित नहीं कर सकेंगे।
विवाह और सामाजिक कार्यक्रमों को मिलेगी छूट
आदेश में विवाह और सामाजिक संस्कारों के लिए आवश्यक छूट का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा कानून-व्यवस्था और आम लोगों की सुरक्षा के लिए शासकीय ड्यूटी पर तैनात पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों-कर्मचारियों को भी छूट रहेगी।
सक्षम कार्यपालिक दंडाधिकारी आवेदन मिलने पर अपने क्षेत्र में तय शर्तों के साथ कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दे सकेंगे। यानी सार्वजनिक कार्यक्रम पूरी तरह बंद नहीं किए गए हैं, लेकिन उनके आयोजन के लिए प्रशासन की अनुमति और निर्धारित शर्तों का पालन जरूरी होगा।
