रीवा रियासत संपादकीय नीति एवं मूल्य

रीवा रियासत में किसी भी खबर के प्रकाशन से पूर्व उसकी प्रमाणिकता की जांच सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। हम सोशल मीडिया की दौड़ में गति से अधिक सटीकता को महत्व देते हैं:

• बहु-स्रोतीय सत्यापन (Multi-Source Verification): किसी भी महत्वपूर्ण दावे, आंकड़े या गंभीर आरोप के लिए कम से कम दो स्वतंत्र और विश्वसनीय स्रोतों से पुष्टि अनिवार्य है।
• आधिकारिक अभिलेख व दस्तावेज़: सरकारी आदेशों, न्यायिक निर्णयों, पुलिस प्राथमिकियों (FIR) या ऑडिट रिपोर्टों के मामलों में मूल प्रतियों के आधार पर ही रिपोर्ट तैयार की जाती है।
• डिजिटल फॉरेंसिक व डीपफेक जांच: सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो, ऑडियो व तस्वीरों की फ्रेम-बाय-फ्रेम रिवर्स इमेज सर्च तथा मेटाडेटा जांच की जाती है ताकि AI-जनरेटेड या एडिटेड सामग्री का प्रसार रोका जा सके।
• प्रत्यक्षदर्शी और ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग: हमारे स्थानीय संवाददाता व स्ट्रिंगर्स घटना स्थल पर जाकर प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों की परस्पर तुलना करते हैं।

हम पारदर्शिता के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। यदि किसी प्रकाशित लेख, शीर्षक या आंकड़े में तथ्यात्मक भूल पाई जाती है, तो उसे चुपचाप मिटाने के बजाय सार्वजनिक रूप से सुधारा जाता है:

पाठक किसी भी तथ्यात्मक त्रुटि की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए सीधे [email protected] पर "Correction Request" लिखकर भेज सकते हैं।

Rewa Riyasat Pvt Ltd का स्पष्ट नियम है कि संपादकीय निर्णय केवल जनहित और समाचार के महत्व के आधार पर लिए जाएंगे:

• संतुलित दृष्टिकोण (Right of Reply): यदि किसी व्यक्ति, संस्थान या अधिकारी पर गंभीर आरोप हैं, तो उनका पक्ष भी समान प्रमुखता से प्रस्तुत किया जाता है। यदि संपर्क नहीं हो पाता है, तो उसका भी स्पष्ट उल्लेख किया जाता है।
• राजनीतिक तटस्थता: रीवा रियासत किसी भी राजनीतिक दल, विचारधारा, जाति या धार्मिक समूह का पक्षधर नहीं है। चुनाव कवरेज में सभी पक्षों को निष्पक्ष स्थान दिया जाता है।
• संपादकीय और व्यक्तिगत राय में अंतर: तथ्यपरक समाचार और विश्लेषणात्मक लेख (Opinion / Editorial Column) के बीच स्पष्ट अंतर रखा जाता है।

व्हिसलब्लोअर्स, भ्रष्टाचार उजागर करने वाले नागरिकों और कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा हेतु:

• पहचान की गोपनीयता: यदि किसी स्रोत की जान, आजीविका या सुरक्षा को खतरा हो, तो प्रधान संपादक की विशेष अनुमति से स्रोत को अनाम (Anonymous) रखा जा सकता है, बशर्ते जानकारी पूरी तरह जांची गई हो।
• नाबालिगों एवं अपराध पीड़ितों की सुरक्षा: POCSO अधिनियम, यौन अपराधों के पीड़ितों, घरेलू हिंसा के मामलों तथा बाल श्रम पीड़ितों की पहचान (नाम, पता, स्कूल या पारिवारिक विवरण) किसी भी परिस्थिति में प्रकाशित नहीं की जाती।
• आत्महत्या एवं मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्टिंग: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) तथा भारतीय प्रेस परिषद के दिशा-निर्देशों के अनुसार आत्महत्या के तरीकों का सनसनीखेज वर्णन नहीं किया जाता और हमेशा हेल्पलाइन नंबर प्रदान किए जाते हैं।

संपादकीय निष्ठा को बनाए रखने के लिए संपादकीय विभाग और व्यावसायिक (विज्ञापन) विभाग के बीच सख्त विभाजन दीवार (Chinese Wall) है:

• स्पष्ट विज्ञापन लेबलिंग: किसी भी प्रायोजित सामग्री, नेटिव एड या पेड पार्टनरशिप पर स्पष्ट रूप से "Sponsored", "Advertisement" या "प्रायोजित" का टैग अनिवार्य रूप से लगाया जाता है।
• समाचार कवरेज की कोई बिक्री नहीं: किसी भी विज्ञापनदाता को समाचार सामग्री में हस्तक्षेप करने या किसी प्रतिकूल खबर को दबाने का अधिकार नहीं होता।
• पत्रकारों के लिए उपहार नीति: हमारे संवाददाता समाचार स्रोतों, राजनीतिक दलों या कॉर्पोरेट्स से किसी भी प्रकार के महंगे उपहार, नकद राशि या व्यक्तिगत लाभ स्वीकार नहीं कर सकते।