रीवा शिक्षा विभाग में कथित दोहरी अनुकंपा नियुक्ति का मामला एक बार फिर चर्चा में है। पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी गंगा प्रसाद उपाध्याय के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। संभागायुक्त के निर्देश पर संयुक्त संचालक लोक शिक्षण ने इस संबंध में कार्रवाई आगे बढ़ाने को कहा है। मामले में अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की जांच किए जाने की बात भी सामने आई है।
पूर्व DEO के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश
प्राप्त जानकारी के अनुसार, रीवा संभागायुक्त के निर्देश पर संयुक्त संचालक लोक शिक्षण ने पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी गंगा प्रसाद उपाध्याय के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। संभागायुक्त के समक्ष मामले की जानकारी प्रस्तुत करने और जांच से जुड़े तथ्यों को सामने रखने का भी उल्लेख किया गया है।
दोहरी अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ा है मामला
मामला एक मृत कर्मचारी की दो वारिसों को कथित तौर पर दोहरी अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने से संबंधित बताया गया है। खबर में तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी गंगा प्रसाद उपाध्याय की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि नियुक्ति से जुड़ी प्रक्रिया में अनियमितता हुई थी।
इस मामले में पहले भी विभागीय स्तर पर जांच और कार्रवाई का उल्लेख किया गया है। खबर के अनुसार, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी को दोषी माना गया था, जिसके बाद मामला दबा रहने और बाद में दोबारा कार्रवाई शुरू होने की बात सामने आई है।
अनुदान के दोहरे भुगतान मामले का भी उल्लेख
प्रकाशित खबर में गंगा प्रसाद उपाध्याय के खिलाफ अनुदान घोटाले में दोहरे भुगतान से जुड़े मामले का भी उल्लेख किया गया है। इसमें उन्हें दोषी पाए जाने की बात कही गई है। हालांकि, इस मामले के विस्तृत दस्तावेज और विभागीय आदेश उपलब्ध नहीं हैं।
अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी जांच के संकेत
मामले में केवल पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी तक कार्रवाई सीमित रहने के संकेत नहीं हैं। खबर में कई अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की जांच किए जाने की बात कही गई है। इसमें तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, तत्कालीन संयुक्त संचालक, तत्कालीन सहायक संचालक, योजना अधिकारी और लिपिक स्तर के कर्मचारियों के नामों का उल्लेख है।
बताया गया है कि यदि जांच में अन्य अधिकारियों या कर्मचारियों की भूमिका सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
जांच रिपोर्ट के बाद बढ़ सकती हैं मुश्किलें
इस मामले में आगे की कार्रवाई जांच और संबंधित विभागीय दस्तावेजों पर निर्भर करेगी। FIR दर्ज होने, जांच में आरोपों की पुष्टि और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही संबंधित व्यक्तियों की जिम्मेदारी तय होगी। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर इसे आरोपों और विभागीय कार्रवाई के निर्देशों से जुड़ा मामला माना जाना चाहिए।