प्रस्तावित व्यवस्था के मुताबिक, 2,000 रुपये से ज्यादा के पात्र मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4 फीसदी MDR लागू होगा। इसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये रखी गई है। हालांकि, इस नियम को लागू करने की तारीख को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है। NPCI की अगली आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है।
UPI MDR Charge: ₹2,000 से ज्यादा के पेमेंट पर लग सकता है चार्ज, ग्राहकों को नहीं देना होगा पैसा

मुख्य बिंदुQuick Read
- NPCI ने चुनिंदा मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन पर MDR लागू करने का प्रस्ताव रखा है।
- ₹2,000 से ज्यादा के योग्य मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% MDR की दर बताई गई है।
- इस चार्ज की अधिकतम सीमा 300 रुपये तय की गई है।
- रेलवे, टेलीकॉम, बीमा और फ्यूल सेक्टर के लिए 5 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन की अलग दर बताई गई है।
- कैपिटल मार्केट से जुड़े कुछ पेमेंट पर 0.02% MDR का प्रावधान है।
UPI MDR चार्ज पहले 15 अक्टूबर से लागू होना था
NPCI ने शुरुआत में इस व्यवस्था को 15 अक्टूबर से लागू करने की योजना बनाई थी। लेकिन त्योहारों के दौरान कारोबारियों पर अतिरिक्त खर्च का बोझ न पड़े, इसलिए इसे आगे बढ़ा दिया गया। NPCI ने 13 अक्टूबर को जारी जानकारी में बताया था कि UPI और सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी ने त्योहारों को देखते हुए MDR लागू करने का फैसला टाल दिया है।
उस समय कहा गया था कि चुनिंदा P2M UPI पेमेंट पर MDR दिवाली के तुरंत बाद लागू किया जाएगा और इसकी तारीख अलग से बताई जाएगी। हालांकि, नई प्रभावी तारीख की आधिकारिक पुष्टि के बिना यह कहना सही नहीं होगा कि चार्ज किसी निश्चित दिन से लागू हो चुका है।
₹2,000 से ज्यादा के UPI पेमेंट पर कितना लगेगा MDR?
NPCI की ओर से 15 सितंबर को जारी FAQ में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, 2,000 रुपये से ज्यादा के योग्य मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4 फीसदी MDR की दर तय की गई है। इस चार्ज की अधिकतम सीमा 300 रुपये है। यानी ट्रांजैक्शन की रकम कितनी भी बड़ी हो, निर्धारित सीमा से अधिक MDR नहीं लिया जाएगा।
इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर किसी कारोबारी को ग्राहक से UPI के जरिए 1 लाख रुपये मिलते हैं, तो 0.4 फीसदी के हिसाब से MDR 400 रुपये बनता है। लेकिन अधिकतम सीमा 300 रुपये होने के कारण इस उदाहरण में MDR 300 रुपये तक सीमित रहेगा।
रेलवे, टेलीकॉम और पेट्रोल पंप के लिए अलग दर
प्रस्तावित व्यवस्था में सभी कारोबारियों के लिए एक जैसी MDR दर नहीं रखी गई है। कुछ खास सेक्टर के लिए प्रतिशत के बजाय प्रति ट्रांजैक्शन फ्लैट चार्ज का प्रावधान बताया गया है।
उपलब्ध FAQ की जानकारी के मुताबिक, रेलवे, टेलीकॉम सेवाओं, बीमा और फ्यूल से जुड़े कारोबारों के लिए प्रति ट्रांजैक्शन 5 रुपये का MDR तय किया गया है। इन क्षेत्रों के कारोबारियों पर सामान्य 0.4 फीसदी वाली दर लागू नहीं होगी, बल्कि संबंधित श्रेणी की अलग दर देखी जाएगी।
शेयर और म्यूचुअल फंड से जुड़े पेमेंट पर कितना चार्ज?
कैपिटल मार्केट से जुड़े कुछ लेनदेन के लिए MDR की अलग दर रखी गई है। इसमें म्यूचुअल फंड, शेयर, सिक्योरिटीज, स्टॉक ब्रोकर और डीलर से जुड़े भुगतान शामिल हैं। इन ट्रांजैक्शन के लिए 0.02 फीसदी MDR का प्रावधान बताया गया है। इसकी अधिकतम सीमा भी 300 रुपये रखी गई है।
क्या आम ग्राहकों को UPI पेमेंट पर देना होगा चार्ज?
नहीं। प्रस्तावित MDR व्यवस्था का सीधा चार्ज आम ग्राहकों पर नहीं लगाया जाना है। यह मर्चेंट यानी पेमेंट स्वीकार करने वाले कारोबारी से जुड़ा शुल्क है। इसका दायरा चुनिंदा P2M ट्रांजैक्शन तक सीमित है।
इसका मतलब है कि परिवार के सदस्यों या दोस्तों को UPI से पैसे भेजने जैसे पर्सन-टू-पर्सन (P2P) ट्रांसफर पर इस MDR प्रस्ताव का असर नहीं होगा। इसी तरह अपने एक बैंक खाते से दूसरे खाते में पैसे भेजने पर भी इस व्यवस्था के तहत MDR लागू नहीं होगा।
P2M और P2P UPI पेमेंट में क्या अंतर है?
UPI के जरिए होने वाले लेनदेन को समझने के लिए P2M और P2P का अंतर जानना जरूरी है।
- P2M यानी Person-to-Merchant: जब ग्राहक किसी दुकान, कंपनी या कारोबारी को UPI से भुगतान करता है। प्रस्तावित MDR नियम इसी श्रेणी के चुनिंदा ट्रांजैक्शन से जुड़े हैं।
- P2P यानी Person-to-Person: जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजता है। जैसे परिवार के सदस्य को रकम भेजना या दोस्त के साथ खर्च बांटना। इस तरह के ट्रांसफर पर प्रस्तावित MDR लागू नहीं होगा।
कारोबारियों को अब किस बात का इंतजार?
NPCI की ओर से प्रस्तावित MDR व्यवस्था की प्रभावी तारीख को लेकर स्पष्ट घोषणा का इंतजार है। नई तारीख और अंतिम लागू शर्तें सामने आने के बाद ही कारोबारियों को यह स्पष्ट होगा कि उनके UPI पेमेंट पर किस दर से शुल्क लगेगा।
फिलहाल ग्राहकों के लिए अहम बात यह है कि प्रस्तावित MDR को आम UPI ट्रांसफर पर नया चार्ज समझना सही नहीं होगा। यह चुनिंदा मर्चेंट पेमेंट से जुड़ी व्यवस्था है और इसके लागू होने की तारीख तथा अंतिम शर्तों की पुष्टि NPCI की आधिकारिक सूचना से ही की जानी चाहिए।