रीवा / शहर की सीमा वृद्धि पर फिर लगा ब्रेक, 25 गांवो को नगर निगम में जोड़ने का भेजा था प्रस्ताव
रीवा. कांग्रेस सरकार बनते ही 24 वर्ष बाद नगरीय निकायों में सीमा वृद्धि को हरी झंडी दी गई थी और निकायों से प्रस्ताव मांगकर शासन ने सीमा वृद्धि
रीवा. प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही 24 वर्ष बाद नगरीय निकायों में सीमा वृद्धि को हरी झंडी दी गई थी और निकायों से प्रस्ताव मांगकर शासन ने सीमा वृद्धि का आदेश दिया था, लेकिन प्रदेश में पुन: भाजपा सरकार बनते ही इस पर रोक लगा दी गई है. अब नगर निगम रीवा की सीमा वृद्धि का सपना अधूरा रह गया है.
हाल ही में उपसचिव मप्र शासन राजीव निगम ने आदेश जारी कर आगामी 31 जुलाई तक सभी कलेक्टरों को नगरीय निकायों की सीमा वृद्धि पर रोक लगाते हुए वर्तमान स्थिति में ही वार्डों के आरक्षण संबंधी कार्रवाई पूरी करने आदेशित किया है. आदेश में बताया गया कि रीवा सहित अन्य 76 निकायों के सीमा वृद्धि संबंधी राजपत्र में जो प्रकाशन किया गया था उसे निरस्त कर दिया गया है.
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गौरतलब है नगर निगम रीवा ने 45 गांव जोडऩे का प्रस्ताव भेजा था. निगम प्रशासन ने दावा आपत्ति मंगाकर उनका निराकरण कर भी शासन को भेज दिया था, लेकिन आचार संहिता के चलते रोक लग जाने से कार्यवाही नहीं हुई थी. बाद में शासन ने 20 गांव जोडऩे की अनुमति दी थी. इन गांवों को जोडऩे से निगम की सीमा सही नहीं प्रदर्शित हो रही थी, जिसके चलते शासन की अनुमति में दिए गए एक गांव को काटकर निगम ने 6 नए गांव जोड़कर शासन को 25 गांव जोडऩे का प्रस्ताव भेजा था.
सूत्रों की मानें तो इस प्रस्ताव पर राजपत्र प्रकाशन भी कर दिया गया था. फिर उच्च न्यायालय में दर्ज याचिकाओं के चलते सीमा वृद्धि पर रोक लगा दी गई थी. लेकिन अब शासन द्वारा अपने ही निर्णय को निरस्त कर सीमा वृद्धि पर रोक लगा दी गई है.
इन गांवों को जोड़ने का था प्रस्ताव
- गोड़हर
- अमरैया
- तुरकहा
- दुआरी
- करहिया
- मैदानी
- अजगरहा
रीवा / सरकारी समाचार / 06 July, 2020 / Part-I / यहाँ पढ़ें…
- उमरिहा
- सिरखिनी
- बरा 393
- बरा 395
- इटौरा
- सोनौरा
- कोष्टा
- भुंडहा
- गडरिया
- जोरी
- लोही
रीवा / सरकारी समाचार / 06 July, 2020 / Part-II / यहाँ पढ़ें…
- नीगा
- रमकुई
- सिलपरा
- सिलपरी
- रौसर
- मढ़ी
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