मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: 50% डीए मूल वेतन में होगा मर्ज, जानिए अब कितनी हो जाएगी सैलरी...

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) को 50% तक बढ़ाने और इसे मूल वेतन में मर्ज करने की योजना बनाई है। फिलहाल कर्मचारियों को 46% डीए मिल रहा है, जिसे दीपावली तक 4% बढ़ाकर 50% किया जाएगा। यह निर्णय सातवें वेतनमान की अनुशंसाओं के अनुरूप लिया जा रहा है, जिसके तहत 50% डीए को मूल वेतन में समाहित किया जाएगा।

अगर किसी कर्मचारी का मौजूदा वेतन 50,000 रुपये है और डीए 50% (25,000 रुपये) होने पर इसे मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाएगा, तो उनका नया वेतन 75,000 रुपये हो जाएगा, जबकि डीए शून्य हो जाएगा। इस प्रकार, भविष्य में जब डीए में वृद्धि होगी, तो कर्मचारियों को उसी अनुपात में लाभ मिलेगा। यह न केवल महंगाई भत्ते में बल्कि मकान भाड़ा और यात्रा भत्ते (टीए) में भी शामिल होगा। इससे कर्मचारियों को प्रति महीने 1,000 से 10,000 रुपये तक का अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा।

उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी का वर्तमान वेतन 50,000 रुपये है और उसे 46% डीए (23,000 रुपये) मिल रहा है, तो 50% डीए मर्ज होने पर उसका वेतन 75,000 रुपये हो जाएगा और डीए शून्य हो जाएगा। भविष्य में जब डीए बढ़ेगा, तो यह 75,000 रुपये के आधार पर लागू होगा, जिससे लाभ में वृद्धि होगी।

वित्तीय स्थिति को देखते हुए निर्णय

मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है और वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए आगे के फैसले लिए जाएंगे। वर्तमान में राज्य के कर्मचारियों को 46% डीए मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जनवरी 2024 से 50% तक बढ़ा दिया है, जिसे वेतन में मर्ज कर दिया गया है। राज्य सरकार से भी कर्मचारियों ने 4% डीए बढ़ाने की मांग की है।

50% डीए मर्ज होने का लाभ

यदि किसी कर्मचारी का मौजूदा वेतन 50,000 रुपये है, तो 4% डीए बढ़ने पर उन्हें 2,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। लेकिन, 50% डीए मूल वेतन में मर्ज होने के बाद, यह राशि 75,000 रुपये हो जाएगी। ऐसे में 4% डीए बढ़ने पर उन्हें 3,000 रुपये का लाभ मिलेगा, जिससे प्रति महीने 1,000 रुपये का अतिरिक्त फायदा होगा।

सरकार की तैयारी

राज्य सरकार ने 50% डीए को मूल वेतन में मर्ज करने और आगामी डीए बढ़ोतरी के लिए 6,452 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट प्रावधान किया है। वेतन और भत्तों के लिए 2023-24 के बजट में 52,170 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जिसे इस साल बढ़ाकर 58,622 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

IAS-IPS और अन्य अधिकारियों के लिए

आईएएस, आईपीएस, और आईएफएस अधिकारियों को महंगाई भत्ता और अन्य लाभ केंद्रीय तिथि से मिलते हैं। इनके बढ़े हुए देयकों के लिए 61.72 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं। 2023 में वेतन और भत्तों के लिए 209.24 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर 270.96 करोड़ रुपये कर दिया गया है।