MP Land Registry Rate Hike: एमपी में 31 प्रतिशत महंगा हुआ जमीन रजिस्ट्री का खर्च
मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh) ने जमीन की दर में वृद्धि कर दी है।
मध्य प्रदेश सरकार ने जमीन की दर में वृद्धि कर दी है। इससे एक ओर जहां संपत्ति की मालियत तो बढ़ गई है वहीं अब जमीन खरीदने वालों को रजिस्ट्री के लिए 31 प्रतिशत ज्यादा मूल्य चुकाना पड़ेगा। जानकारी के अनुसार नई लोकेशन और नए वित्तीय वर्ष से कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार जमीनों का मूल्य निर्धारित किया गया है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में 19 लोकेशन जमीन की गाइड लाइन तय कर दी गई है। इन 19 जमीनों में जबलपुर कलेक्टर द्वारा नई गाइडलाइन के अनुसार कुछ दरों में कमी भी की गई है। यह सब एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से एकत्र आंकड़ों के आधार पर किया जा रहा है।
बढी रजिस्ट्री तो बढ़ गए दाम
जानकारी के अनुसार जिन भूखंडों के रजिस्ट्री में कीमत बढ़ाकर रजिस्ट्री करवाई गई थी। ऐसे में उन भूखंडों का एक एवरेज बढ़ा हुआ था मानते हुए सरकार ने उसकी रजिस्ट्री महंगी कर दी है। तो वही ज्यादातर लोकेशन वाले नए वार्डों की कालोनियों की कीमत में वृद्धि की गई है। नए सिरे से विकसित की गई कालोनियों कीमत आमतौर पर ज्यादा होती है। ऐसे में सरकार ने उक्त भूमियों की कीमत में वृद्धि कर दी है।
इन जमीनों की बड़ी कीमत
जानकारी के अनुसार 1 अप्रैल से कलेक्टर की नई गाइडलाइन के अनुसार जबलपुर शहर की लगभग 288 एरिया को चिन्हित करते हुए उनकी दर बढ़ा दी गई है। जमीन की कीमत में लगभग 10 प्रतिशत से लेकर 31 प्रतिशत तक की औसत वृद्धि की गई है।
वही जानकारी के अनुसार 55 क्षेत्रों में 20 प्रतिशत, तो वही 30 नगरीय वा 25 ग्रामीण इलाके भी शामिल है जहां 20 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी की गई है।
कहां कितनी हुई वृद्धि
जानकारी के अनुसार नगरी क्षेत्र में कुल 0.43 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में जीरो पॉइंट 0.35 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वही नगरी क्षेत्र में 99 ऐसे लोकेशन है जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं । लेकिन शहरी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ऐसे में लोकेशन के आधार पर कुछ जमीनों के बढ़े हुए दाम के आधार पर उनकी कीमत बढ़ाई गई है। तो वहीं कुछ जमीन में संशोधन कर दिया गया है।