फिल्म को टैक्स फ्री करने से मेकर्स और दर्शकों को क्या फायदा होता है?

How do makers benefit by making films tax free: देश के चार राज्यों की सरकार ने द कश्मीर फाइल्स को अपने प्रदेशों में कर मुक्त मतलब टैक्स फ्री कर दिया है, द कश्मीर फाइल्स जैसी बेहतरीन फिल्म को अपना योगदान देने के लिए राज्यों की सरकार का यह सराहनीय फैसला है, लेकिन आपके मन में यह सवाल तो जरूर उठा होगा कि जब कोई राज्य सरकार किसी फिल्म को टैक्स फ्री कर देती है तो इससे फिल्म के मेकर्स/प्रोडूसर्स को क्या फायदा मिलता है? इसी सवाल का जवाब हम खोजकर लाए हैं. 

फिल्म टिकट पर सरकार कितना टैक्स लेती है 

किसी फिल्म के टैक्स फ्री के बाद होने वाले फायदे के पहले यह जानना ज़्यादा जरूरी है कि सरकार फिल्मों और फिल्म की टिकट में कितना टैक्स मतलब कितना GST लगाती है. इस टैक्स को मनोरंजन टैक्स मतलब Entertainment Tax कहा जाता है। GST के पहले फिल्मों में यही टैक्स लगता था. पहले हर राज्य का अलग-अलग टैक्स स्लैब था अब एक है. देश में किसी भी राज्य में फिल्म लगे उसमे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 28% GST लगता था लेकिन 2018 में फिर से नियम बदले गए और यह फैसला लिया गया कि 100 रुपए तक की टिकट में 12% GST लगेगा और 100 रुपए से ज़्यादा है तो 18% GST एप्लीकेबल होगा। 

राज्य सरकार द्वारा फिल्मों को टैक्स फ्री करने से क्या फायदा होता है 

द कश्मीर फाइल्स के उदाहरण से समझिये जैसे मध्य प्रदेश ने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है तो अब 18% की जगह सिर्फ 9% GST लगेगा। ऐसा इस लिए क्योंकी GST को 50-50% केंद्र और राज्य सरकार आपस में बांटती हैं. इस फिल्म को एमपी गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री किया है मतलब अपने हिस्से के आधे टैक्स को माफ़ किया है, ये फिल्म पूरी तरह से टैक्स फ्री तब होती जब केंद्र सरकार भी इसे टैक्स फ्री घोषित करती। 

फिल्म के टैक्स फ्री होने से फिल्म देखने वालों को क्या फायदा होता है 

जब कोई राज्य किसी फिल्म को टैक्स फ्री कर देता है तो फिल्म की टिकट सस्ती हो जाती है, जैसे आपने 200 रुपए की टिकट खरीदी उसमे राज्य के फ्री टैक्स का 9% कम कर दीजिये। फिल्म को टैक्स फ्री कर देने से सिर्फ ऑडिएंस को थोड़ा फायदा  होता है लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर्स और मेकर्स को इससे कोई मुनाफा नहीं होता। 

फिल्म के टैक्स फ्री होने के बाद टिकट सस्ती होती है? 

होनी तो चाहिए वो भी पूरे 9% लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब कोई राज्य सरकार किसी फिल्म को टैक्स फ्री करती है तो सिनेमाहॉल के संचालक अपनी एडमिशन फीस बढ़ा देते हैं. बहुत चालाक बनते हैं. इसी लिए टिकट के दाम घटते ही नहीं और पूरा पैसा उन्ही के पास चला जाता है।  यह GST का एक लूप होल है और सरकार इसपर कुछ कर नहीं सकती।