Cryptocurrency Ban: RBI ने कहा बैन होनी चाहिए क्रिप्टोकरेंसी, अब प्रतिबन्ध तय

Cryptocurrency Ban: रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने अपने सेंट्रल बोर्ड से कहा है कि भारत में क्रिप्टोकरेंसी में पूरी तरह से बैन लगा देना चाहिए, शुक्रवार को हुई बैठक में RBI का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारीयों ने सरकार को यह सुझाव दिया है। गौरतलब है कि भारत में क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने के लिए केंद्र सरकार क्रिप्टोकरेंसी बिल (Cryptocurrency Bill) लाने वाली थीं, लेकिन अब यह बिल को पेश करने से टाल दिया गया है।

पूरी दुनिया में इस समय क्रिप्टोकरेंसी का माहौल छाया हुआ है, दुनिया के विकसित देश जैसे अमेरिका, ऑस्टेलिया, इसराइल और भी कई डेवलप्ड कन्ट्रीज ने क्रिप्टो को एक मुद्रा के रूप में स्वीकार्य कर लिया है, लेकिन भारत की सरकार और रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया इसे बैन करने में तुली हुई है, भारत में 5 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टर्स ने क्रिप्टोकरेंसी में पैसा लगाया हुआ है, अगर देश में क्रिप्टो करेंसी बैन होती है तो यह इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। 

क्यों बैन चाहते हैं ये लोग (Why RBI Is Against To Cryptocurrency)

शुक्रवार को हुई बैठक में RBI के सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर की बैठक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikant Das) की अध्यक्षता में हुई। इस मीटिंग में क्रिप्टो को लेकर चर्चा हुई. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार RBI के आतंरिक मेंबर्स प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी के पक्ष में नहीं है और भारत में इसे पूरी तरह से बैन करना चाहते हैं। मीटिंग में ज़्यादातर सदस्यों ने प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी की वित्तीय स्थिरता और उसके इफ़ेक्ट के बारे में चिंतन किया।  बैंक और सरकार के तरफ से इसे रेगुलेट करने के लिए कड़े फैसले लेने के बारे में बात की गई. 

IMF की मुख्य अर्थशाष्त्री गीता गोपीनाथ इसे बैन करने के पक्ष में नहीं हैं 

रिज़र्व बैंक की मीटिंग के पहले अंतराष्ट्रीय मौद्रिक कोष (IMF) की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ (Geeta Gopinath) ने कहा था कि क्रिप्टो में पूरी तरह प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिए बल्कि इसे रेगुलेट करना चाहिए।उन्होंने इसके लिए एक वैश्विक पॉलिसी तैयार करने में जोर दिया था। 

क्रिप्टो बिल का क्या होगा (Cryptocurrency Bill)

सरकार देश में क्रिप्टोकरेंसी को बैन करने के लिए एक बिल इसी शीतकालीन सत्र में पेश करने वाली थी. लेकिन अब यह बिल पेश किए जाने से टाला जा सकता है। क्योंकि शीतकालीन सत्र अगले हफ्ते खत्म हो जाएगा और चुनाव का दौर शुरू हो जाएगा। ऐसा अनुमान है कि चुनावों के बाद सरकार संसद में क्रिप्टो बिल को सामने रख सकती है। 

बता दें की भारत में 5 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टर्स ने विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी में 6 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, यूथ में भी क्रिप्टो के चलन के बाद इन्वेस्टमेंट का क्रेज बढ़ा है. कई देशों ने क्रिप्टो को वास्तविक मुद्रा बना ली है लेकिन भारत के अर्थशास्त्री और RBI इसके खिलाफ है। 

आपको यह जान कर हैरानी होगी की RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास का इकोनॉमिक्स से दूर-दूर का कोई वास्ता नहीं है, बल्कि उनकी क्वालिफिकेशन MA हिस्ट्री है. लेकिन वो भारत की इकोनॉमी संभालने वाले सबसे बड़े बैंक RBI के गवर्नर हैं. वो देश के पहले नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड के गवर्नर हैं।