मध्य प्रदेश के सीधी जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ रीवा लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई की है। लोकायुक्त टीम ने ग्राम पंचायत ठोंगा के पंचायत सचिव रामसुजान तिवारी को कथित तौर पर 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। यह कार्रवाई 12 नवंबर को की गई। मामला स्कूल की बाउंड्रीवॉल निर्माण से जुड़े मजदूरी और सामग्री भुगतान के एवज में रिश्वत मांगने के आरोप से जुड़ा है।
बाउंड्रीवॉल निर्माण के भुगतान के बदले मांगी थी रिश्वत
शिकायतकर्ता मानेन्द्र सिंह के अनुसार, ग्राम पंचायत में स्कूल की बाउंड्रीवॉल का निर्माण कराया गया था। इस काम की मजदूरी और निर्माण सामग्री के भुगतान के एवज में पंचायत सचिव द्वारा 40 हजार रुपये की रिश्वत मांगे जाने का आरोप है। शिकायतकर्ता का कहना है कि वह पहले ही 20 हजार रुपये दे चुका था। इसके बाद बाकी 20 हजार रुपये देने के दौरान लोकायुक्त टीम ने कार्रवाई की।
20 हजार रुपये लेते हुए लोकायुक्त ने किया ट्रैप
शिकायत के आधार पर रीवा लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई की। 12 नवंबर को कथित तौर पर 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते समय पंचायत सचिव रामसुजान तिवारी को ट्रैप किया गया। कार्रवाई ग्राम पंचायत ठोंगा, जनपद पंचायत मझौली, जिला सीधी से जुड़ी है।
निरीक्षक संदीप सिंह भदौरिया और योगेश गरासिया के नेतृत्व में कार्रवाई
इस कार्रवाई में लोकायुक्त रीवा की टीम निरीक्षक संदीप सिंह भदौरिया और निरीक्षक योगेश गरासिया के नेतृत्व में शामिल रही। टीम ने रिश्वत से जुड़े मामले में नियमानुसार कार्रवाई की।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पंचायत सचिव के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रिश्वत मांगने और भुगतान से जुड़े आरोप लगाए गए हैं। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और जांच के दौरान तथ्यों का परीक्षण किया जाएगा।
क्या है पूरा मामला?
- आरोपी: रामसुजान तिवारी, पंचायत सचिव
- ग्राम पंचायत: ठोंगा
- जनपद पंचायत: मझौली
- जिला: सीधी, मध्य प्रदेश
- शिकायतकर्ता: मानेन्द्र सिंह
- आरोपित रिश्वत की मांग: 40 हजार रुपये
- पहले दी गई रकम: 20 हजार रुपये
- ट्रैप की गई रकम: 20 हजार रुपये
- कार्रवाई की तारीख: 12 नवंबर 2026
- कानूनी प्रावधान: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7
सीधी जिले में हुई इस कार्रवाई के बाद पंचायत स्तर पर सरकारी निर्माण कार्यों के भुगतान में कथित रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। फिलहाल आरोपों की जांच और आगे की वैधानिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा।