रीवा जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिलतला के प्रभारी प्राचार्य की कार्यप्रणाली को लेकर शिकायत सामने आई है। शिकायतकर्ता ने प्रभारी प्राचार्य पर अपने पद का दुरुपयोग कर बेटी और बहू को अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त कराने तथा सरकारी राशि के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाया है। मामला जिला शिक्षा अधिकारी और संयुक्त संचालक लोक शिक्षण तक पहुंचा है। दोनों स्तरों पर जांच के आदेश दिए गए हैं।
प्रभारी प्राचार्य पर रिश्तेदारों को अतिथि शिक्षक बनाने का आरोप
शिकायत के अनुसार, सिलतला स्कूल के प्रभारी प्राचार्य हीरामणि त्रिपाठी पर अपने परिवार के सदस्यों को अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त कराने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि नियुक्ति प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया और पद का प्रभाव इस्तेमाल किया गया।
शिकायत में अतिथि शिक्षकों की नियमित उपस्थिति पर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि संबंधित शिक्षक नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित नहीं रहते थे, जबकि मोबाइल वीडियो कॉल के माध्यम से उनकी उपस्थिति दर्ज किए जाने की बात कही गई है। शिकायतकर्ता ने नियुक्ति, उपस्थिति और मानदेय से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कराने की मांग की है।
जनसुनवाई में शिकायत के बाद शुरू हुई कार्रवाई
मामले की शिकायत कलेक्टर की जनसुनवाई में भी की गई थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने जिला शिक्षा अधिकारी सहित शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को आवेदन देकर जांच और कार्रवाई की मांग की। शिकायत में विद्यालय की कार्यप्रणाली और कथित अनियमितताओं से जुड़े कई बिंदु उठाए गए हैं।
शिकायतकर्ता ने संभागायुक्त रीवा, कलेक्टर रीवा, जिला शिक्षा अधिकारी और लोक शिक्षण संचालनालय तक मामला पहुंचाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।
DEO ने जांच टीम बनाकर मांगी रिपोर्ट
शिकायत मिलने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से जांच के लिए टीम गठित किए जाने की जानकारी सामने आई है। इस टीम में बीईओ त्योंथर, चाकघाट के प्राचार्य और कंप्यूटर ऑपरेटर को शामिल किया गया है। टीम को पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।
हालांकि, शिकायतकर्ता का कहना है कि शिकायत के बाद भी अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। इसी वजह से मामले को संयुक्त संचालक लोक शिक्षण के समक्ष भी उठाया गया।
JD ने भी अलग-अलग टीमों को सौंपी जांच
मामले की गंभीरता को देखते हुए संयुक्त संचालक लोक शिक्षण की ओर से भी अलग-अलग टीमों का गठन कर जांच के आदेश दिए जाने की जानकारी दी गई है। जांच में नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज, अतिथि शिक्षकों की चयन सूची, विद्यालय में उपस्थिति, मानदेय और अन्य संबंधित रिकॉर्ड की पड़ताल की मांग की गई है।
शिकायतकर्ता ने मांग की है कि जांच केवल नियुक्ति तक सीमित न रहे, बल्कि विद्यालय में शिक्षकों की वास्तविक उपस्थिति और सरकारी राशि के भुगतान की भी पड़ताल की जाए।
शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
शिकायत सामने आने के बाद शिक्षा विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि नियुक्ति और उपस्थिति से जुड़े आरोप जांच में सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
फिलहाल मामला जांच के अधीन है। प्रभारी प्राचार्य पर लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। जांच रिपोर्ट और संबंधित अधिकारियों का आधिकारिक पक्ष सामने आने के बाद ही आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।