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रीवा के पूर्व DEO पर एक्शन: दोहरी अनुकंपा नियुक्ति मामले में कमिश्नर सख्त, FIR के निर्देश

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रीवा के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी गंगा प्रसाद उपाध्याय के खिलाफ दोहरी अनुकंपा नियुक्ति मामले में FIR दर्ज कराने के निर्देश।
दोहरी अनुकंपा नियुक्ति मामले में रीवा के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी गंगा प्रसाद उपाध्याय के खिलाफ FIR के निर्देश।

मुख्य बिंदुQuick Read

  • पूर्व DEO गंगा प्रसाद उपाध्याय के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश जारी हुए हैं।
  • मामला एक ही मृत कर्मचारी के दो वारिसों को अनुकंपा नियुक्ति देने से जुड़ा है।
  • सेवानिवृत्ति के बाद लंबित भुगतान की मांग लेकर उपाध्याय कमिश्नर की जनसुनवाई में पहुंचे थे।
  • संभागायुक्त के निर्देश पर संयुक्त संचालक नीरव दीक्षित ने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी किया।

रीवा जिले के शिक्षा विभाग में दोहरी अनुकंपा नियुक्ति का पुराना मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस मामले में पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी गंगा प्रसाद उपाध्याय के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। संभागायुक्त के निर्देश पर संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग नीरव दीक्षित ने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। FIR दर्ज होने के बाद इसकी जानकारी संभागायुक्त के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

गंगा प्रसाद उपाध्याय रीवा के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी रह चुके हैं। वे गोविंदगढ़ स्थित पुष्पराज उच्च माध्यमिक विद्यालय के सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई का मामला एक ही मृत कर्मचारी के दो वारिसों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने से जुड़ा है।

जनसुनवाई में लंबित भुगतान की मांग लेकर पहुंचे थे पूर्व DEO

सेवानिवृत्ति के बाद गंगा प्रसाद उपाध्याय अपने लंबित सेवा स्वत्वों और भुगतान के निराकरण की मांग लेकर संभागायुक्त कार्यालय की जनसुनवाई में पहुंचे थे। इस दौरान संभागायुक्त ने जिला शिक्षा अधिकारी और संयुक्त संचालक लोक शिक्षण से उनके प्रकरण से संबंधित जानकारी मांगी।

जानकारी तलब किए जाने के बाद शिक्षा विभाग के पुराने रिकॉर्ड और अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ी फाइलों की पड़ताल की गई। इसी दौरान एक मृत कर्मचारी के दो वारिसों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का मामला सामने आया। विभागीय रिकॉर्ड में इस प्रक्रिया के लिए तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी गंगा प्रसाद उपाध्याय की जिम्मेदारी तय किए जाने की जानकारी सामने आई। इसके बाद संभागायुक्त ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए।

एक मृत कर्मचारी के दो वारिसों को मिली थी नौकरी

पूरा मामला शिक्षा विभाग में हुई कथित फर्जी अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ा है। आरोप है कि एक ही शासकीय कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके दो वारिसों को अनुकंपा नियुक्ति दे दी गई। इस नियुक्ति प्रक्रिया में तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में गंगा प्रसाद उपाध्याय की भूमिका को जिम्मेदार माना गया है।

मामला सामने आने के बाद विभागीय स्तर पर पहले भी कार्रवाई हुई थी, लेकिन पूर्व DEO के खिलाफ कार्रवाई का मामला लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ पाया। अब संभागायुक्त के निर्देश के बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है।

पहले भी हो चुकी है शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई

अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण सामने आने के बाद तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा प्रसाद गुप्ता को पद से हटा दिया गया था। योजना अधिकारी अखिलेश मिश्रा को निलंबित किया गया था, जबकि प्रभारी लिपिक रमा प्रसन्न द्विवेदी के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी।

इसके बाद अखिलेश मिश्रा को निलंबन की कार्रवाई के खिलाफ उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश मिला था। वहीं, रमा प्रसन्न द्विवेदी को उच्चतम न्यायालय से जमानत मिली थी। इन कानूनी राहतों का अर्थ मामले में आरोपों से अंतिम मुक्ति या दोषमुक्ति नहीं है।

पुरानी जांच समिति की भूमिका पर भी उठे थे सवाल

मामले की शुरुआती जांच के लिए तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा प्रसाद गुप्ता ने जांच समिति गठित की थी। इस समिति की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे थे। आरोप लगाया गया था कि जांच में ऐसे अधिकारियों को शामिल किया गया, जिनकी भूमिका खुद अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण में सवालों के घेरे में थी।

उस समय मामले की जिम्मेदारी मुख्य रूप से प्रभारी लिपिक रमा प्रसन्न द्विवेदी पर तय किए जाने की बात सामने आई थी। अब पुराने रिकॉर्ड और मूल दस्तावेजों की पड़ताल के बाद अन्य अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आने की संभावना जताई जा रही है।

जेडी ने जिला शिक्षा अधिकारी को जारी किया पत्र

संभागायुक्त के निर्देश पर संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग नीरव दीक्षित ने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी किया है। इसमें गंगा प्रसाद उपाध्याय के खिलाफ FIR दर्ज कराने और कार्रवाई की जानकारी संभागायुक्त के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया है।

अब इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से की जाने वाली कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस जांच में संबंधित नियुक्तियों के दस्तावेजों, अधिकारियों की भूमिका और निर्णय प्रक्रिया की पड़ताल की जाएगी। कानूनी जांच पूरी होने के बाद ही आरोपों और जिम्मेदारी को लेकर अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी।

संपादकीय लेखक एवं रिपोर्टर
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रीवा रियासत न्यूज़ डेस्क
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