समग्र-आधार e-KYC के जरिए समग्र आईडी में दर्ज जानकारी का आधार के विवरण से मिलान किया जाता है। इससे लाभार्थी की पहचान और जानकारी के सत्यापन में मदद मिलती है। योजना के आधिकारिक पोर्टल के मुताबिक, e-KYC नहीं होने की स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता।
जिन महिलाओं की e-KYC अभी पूरी नहीं हुई है, वे नजदीकी राशन दुकान, MP Online केंद्र या CSC कियोस्क पर जाकर प्रक्रिया के बारे में जानकारी ले सकती हैं। आधिकारिक योजना पोर्टल के अनुसार, समग्र e-KYC की सुविधा के लिए सरकार कियोस्क संचालक को भुगतान करती है। इसलिए प्रक्रिया के नाम पर मांगी जाने वाली फीस की जानकारी पहले आधिकारिक माध्यम से जांच लें।
लाड़ली बहना योजना के आधिकारिक पोर्टल पर आधार लिंक और DBT की स्थिति देखने की सुविधा उपलब्ध है। इसे जांचने के लिए नीचे दिए गए चरण अपनाएं:
यह सुविधा आधार लिंक और DBT की स्थिति जानने के लिए है। यदि जानकारी में कोई समस्या दिखाई देती है, तो संबंधित बैंक या अधिकृत केंद्र से संपर्क करके उसे ठीक करवाएं।
लाड़ली बहना योजना की राशि महिला के अपने बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है। इसलिए लाभार्थी महिलाओं को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए:
यदि खाते में आधार लिंक या DBT सक्रिय नहीं है, तो बैंक से संपर्क करें। केवल समग्र e-KYC पूरी होने का मतलब यह नहीं है कि बैंक खाते में DBT भी सक्रिय हो गया है। दोनों स्थितियों को अलग-अलग जांचना जरूरी है।
अगर समग्र-आधार e-KYC पूरी नहीं हो रही है या विवरण में अंतर दिखाई देता है, तो नजदीकी राशन दुकान, MP Online केंद्र या CSC कियोस्क से सहायता लें। बैंक खाते से संबंधित समस्या के लिए बैंक शाखा से संपर्क करें। किसी अनजान व्यक्ति के साथ OTP, बैंकिंग पासवर्ड या संवेदनशील जानकारी साझा न करें।
योजना से जुड़ी जानकारी और सहायता के लिए आधिकारिक वेबसाइट cmladlibahna.mp.gov.in देख सकते हैं। योजना के पोर्टल पर हेल्प डेस्क नंबर 0755-2700800 भी दिया गया है।
e-KYC और DBT की स्थिति जांचना लाभार्थियों के लिए जरूरी है, लेकिन किसी नई अंतिम तारीख या सभी लाभार्थियों के लिए अलग से वार्षिक e-KYC अभियान की घोषणा को आधिकारिक सूचना के बिना निश्चित नहीं मानना चाहिए। महिलाओं को अपनी स्थिति आधिकारिक पोर्टल पर जांचनी चाहिए और जरूरत होने पर संबंधित विभाग या बैंक से पुष्टि करनी चाहिए।
लाड़ली बहना योजना से जुड़ी किस्त, पात्रता या दस्तावेजों में बदलाव की जानकारी के लिए सरकारी पोर्टल पर जारी सूचनाओं को प्राथमिकता दें।
रीवा रियासत की संपादकीय टीम के अधिकृत सदस्य। समसामयिक मुद्दों, जनसमस्याओं और विंध्य क्षेत्र के सर्वांगीण विकास पर तथ्यपरक और खोजी रिपोर्टिंग।