रीवा: आरक्षण की मांग, 21 मई को रीवा बंद का आह्वान

रीवा: ओबीसी वर्ग को पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण की मांग को लेकर ओबीसी महासभा (OBC Mahasabha) एवं सहयोगी संगठनों ने 21 मई शनिवार को रीवा बंद करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ओबीसी महासभा  के जिला अध्यक्ष रामकुशल ने बताया कि कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारा पक्ष सही तरीके से नहीं रखा। जिसके कारण स्थिति यह बनी कि सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव 50 प्रतिशत आरक्षण के साथ ही कराने का निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमें न्याय मिला है। हम अपने अधिकार की मांग को लेकर शनिवार को आंदोलन पर रहेंगे।

इन मांगो को लेकर बंद का आह्वान

बीएसपी द्वारा अपनी जिन मांगो को लेकर रीवा बंद कराने का निर्णय लिया गया है उसमें प्रदेश सरकार द्वारा कराए जाने वाली पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण आबादी के अनुसार घोषित कर चुनाव कराने, पिछड़ा वर्ग आरक्षण संविधान सम्मत कर, नौंवी अनुसूची में शामिल किया जाय, प्रदेश सरकार द्वारा कराई गई बूथानुसार ओबीसी मतों संख्या को जिला, तहसील, ग्रामीण एवं नगर स्तर पर सार्वजनिक किया जाए जिससे उसकी पारदर्शिता बनी रहे। पूर्व में ओबीसी के अभ्यर्थियों को 27 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा था। प्रदेश सरकार की उदासीनता के कारण इसे 14 प्रतिशत कर दिया। 27 प्रतिशत आरक्षण भर्तियों में दिया जाए। ओबीसी जनगणना करा कर आंकडे को प्रकाशित किया जाए की मांग शामिल है।