Lalitpur-Rewa-Singrauli Rail Line में मुआवजे को लेकर रीवा कमिश्नर ने दिया Latest Update, तुरंत ध्यान दे

Lalitpur-Rewa-Singrauli Rail Line: कमिश्नर कार्यालय सभागार में रेलवे परियोजनाओं के लिए भू अर्जन संबंधी संभागीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में कमिश्नर अनिल सुचारी ने कहा कि रेलवे परियोजनाओं के निर्माण कार्य में किसी भी तरह की बाधा न आने दें। इसके लिए भू अर्जन की सभी बाधाएं दूर करें। प्रत्येक सप्ताह आयोजित टीएल बैठक में कलेक्टर भू अर्जन की समीक्षा करें। रेलवे के अधिकारी भी इस बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। रेलवे भू अर्जन के प्रावधानों तथा मुआवजे के संबंध में विभिन्न माध्यमों से आमजनता को जानकारी दें।

सही सूचनाएं भू स्वामियों तक न पहुंचने के कारण असमाजिक तत्व उन्हें गलत दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। राजस्व और रेलवे के अधिकारी किसानों से सतत संवाद रखेंगे तो भू अर्जन की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब तक किए गए भू अर्जन का राजस्व और रेलवे के अधिकारी ग्रामवार सत्यापन करें। जिन गांवों में भू अर्जन की कार्यवाही पूरी हो गई है वहाँ कलेक्टर अर्जित भूमि रेलवे के नाम दर्ज कराएं। रेलवे अर्जित भूमि पर तेजी से निर्माण कार्य शुरू कराए। इसमें किसी तरह का अवरोध होने पर कलेक्टर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए समुचित कार्यवाही करें।

कमिश्नर ने कहा कि रीवा जिले में पूरक अवार्ड सहित 17 गांवों के 597 व्यक्तियों को मुआवजा देना है। एसडीएम हुजूर इनके बैंक खाता प्राप्त कर राशि का 30 अगस्त तक अनिवार्य रूप से वितरण कराएं। राशि वितरण का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। गोविंदगढ़ से सीधी जिले के बघवार तक भू अर्जन एक माह में पूरा कराएं। कमिश्नर ने कहा कि सीधी जिले में रामपुर नैकिन, चुरहट तथा गोपद बनास तहसील के जिन गांवों में भू अर्जन की अन्य कार्यवाहियाँ पूरी हो गई हैं वहाँ कलेक्टर आगामी 15 दिवस में मुआवजा राशि का शत-प्रतिशत वितरण कराएँ। पूरक भू-अर्जन अवार्डों में भी समय-सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करें। बहरी तहसील के 26 गांवों में अवार्ड पारित किया जा चुका है। इनमें भी मुआवजा वितरण का कार्य 15 दिवस में पूरा कराएँ। बैठक में सीधी साकेत मालवीय ने बताया कि गोविंदगढ़ से चुरहट के बीच के 45 गांवों में भू-अर्जन का कार्य पूरा हो गया है। गोपद बनास तहसील के दो गांवों कोतरकला एवं कोठार के पूरक अवार्ड तैयार कर धारा 11 का प्रकाशन किया जा चुका है।

कमिश्नर ने कहा कि रेलवे के अधिकारी कलेक्ट्रेट सतना में हर सप्ताह आयोजित टीएल बैठक में उपस्थित होकर भू-अर्जन संबंधी कार्यवाही पूरी कराएँ। नागौद में ब्रिाज निर्माण का कार्य तत्काल शुरू कराएँ। निर्माण कार्य में आने वाले हर अवरोध को दूर किया जाएगा। बैठक में कलेक्टर सतना अनुराग वर्मा ने बताया कि अब तक रेलवे द्वारा दी गई 139 करोड़ रुपए की मुआवजा रिाश में से 92 करोड़ का वितरण किया जा चुका है। शेष राशि का वितरण लगातार किया जा रहा है। रेलवे अपने निर्माण कार्य जारी रखे। प्रशासन इसके लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

कमिश्नर ने कहा कि सिंगरौली जिले के कुछ गांवों में मुआवजा वितरण में कठिनाई आ रही है। कलेक्टर इन सभी कठिनाईयों का निराकरण करें। करथुआ, झोंखो, जियावन तथा देवसर में जिन जमीनों की धारा 19 की कार्यवाही पूरी हो गई है उनमें तत्काल मुआवजा वितरण कराएं। रेलवे और राजस्व अधिकारी समन्वय से रेलवे परियोजनाओं के कार्य कराएं। भू अर्जन संबंधी बैठक प्रत्येक 15 दिवस में आयोजित की जाएगी। रेलवे संबंधित एसडीएम कार्यालय में एक कर्मचारी तैनात करें जो सतत संपर्क में रहकर भू अर्जन की कार्यवाही पूरा कराएं। रेलवे परियोजनाओं में बाधा डालने वाले असमाजिक तत्वों पर पुलिस अधीक्षक कठोरता से कार्यवाही करें। जिस व्यक्ति का नाम खसरे में दर्ज है उसी व्यक्ति को मुआवजा राशि का वितरण करें। शपथ पत्र के आधार पर किसी को राशि प्रदान न करें। कलेक्टर सिंगरौली अरूण परमार ने बैठक में वर्चुअल माध्यम से शामिल होकर बताया कि सभी 19 गांवों में 10 सितम्बर तक मुआवजा प्रकरणों का सत्यापन करके मुआवजा वितरण पूरा कर लिया जाएगा।

बैठक में कलेक्टर रीवा श्रीमती प्रतिभा पाल ने बैठक में बताया कि शेष बचे किसानों के बैंक खाते प्राप्त कर 15 दिन में मुआवजा का वितरण कर दिया जाएगा। बैठक में पुलिस अधीक्षक रीवा विवेक सिंह, पुलिस अधीक्षक सतना आशुतोष गुप्ता, पुलिस अधीक्षक सीधी डॉ. रवीन्द्र वर्मा, रेलवे के मुख्य अभियंता जेएस मीणा, सौरभ कुमार तथा अन्य अधिकारी शामिल रहे।