रीवा कलेक्टर ने 28 रोजगार सहायकों का 7 दिन वेतन काटने व 36 सचिवों के एक वेतनवृद्धि रोकने के आदेश

रीवा। मनरेगा मजदूरों का बैंक खाता आधार से लिंक करने में लापरवाह 81 पंचायतों के रोजगार सहायक व पंचायत सचिवों को ससाह भर पूर्व नोटिस जारी कर उन्हें मंगलवार 13 फरवरी को उपस्थित होने के कहा गया था लेकिन 28 रोजगार सहायक व 36 पंचायत सचिव जिला पंचायत सीईओ के बुलावे नहीं आए। लिहाजा जिपं सीईओ सौरभ संजय सोनवणे ने अनुपस्थित रोजगार सहायकों का 7 दिन को वेतन व सचिवों का एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया है।

उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा मनरेगा योजना के तहत काम करने वाले सभी मजदूरों को आधार बेस्ड खाते में मजदूरी भुगतान किए जाने का निर्देश दिया है। जिसके लिए सभी मजदूरों के खातों को बैंक से लिंक करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन रीवा व मऊगंज जिले के

81 पंचायतों के रोजगार सहायक व पंचायत सचिव 40-40 से अधिक श्रमिकों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं किया था। लिहाजा जिपं सीईओं ने संबंधितों को नोटिस जारी कर 13 फरवरी को जवाब सहित समीक्षा बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। लेकिन 28 रोजगार सहायक व 36 पंचायत सचिव बैठक में नहीं आए। जिस पर सीईओ जिला पंचायत ने रोजगार सहायकों का 7 दिन का वेतन व पंचायत सचिवों को एक वेतनवृद्धि रोकने का आदेश दिया है। साथ ही दो दिवस के भीतर शत-प्रतिशत टारगेट पूरा कर 16 फरवरी को उपस्थित होने के भी निर्देश दिए हैं।

5 एएओ का भी काटा वेतन: समीक्षा बैठक में ऐसे रोजगार सहायक व पंचायत सचिव जिनके 20 से अधिक अभी आधार बेस्ड नहीं हैं उनहें 15 फरवरी को शतप्रतिशत प्रगति से तलब किया गया है। इसके साथ ही पांच जनपदों रीवा, रायपुर, नईगढ़ी, त्योथर, सिरमौर के सहायक लेखाधिकारी अनुपस्थित रहे जिस पर जिपं सीईओ ने संबंधितों का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं