एमपी कैबिनेट ने 158.6 करोड़ की रीवा सिंचाई परियोजना को दी मंजूरी, जानिए अन्य अहम फैसले

Madhya Pradesh Cabinet News: गुरूवार को एमपी कैबिनेट (Madhya Pradesh Cabinet) की बैठक भोपाल (Bhopal) में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने की। उन्होने रखे गए प्रस्तावों पर चर्चा करने के बाद कई अहम फैसले लिए है। जिससे आमजन, किसानों को लाभ मिल सकेगा।

रीवा के सेमरिया सिंचाई परियोजना को मंजूरी

कैबिनेट में रीवा जिले को एक सौगात दी है। लिए गए फैसले के तहत रीवा जिल के सेमरिया में 158.6 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली माइक्रो सिंचाई परियोजना को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। इसके तहत रीवा जिले के 86 गांव को लाभ मिलेगा। इससे 9 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित हो सकेगी। इसके रखरखाव पर 1250 प्रति हेक्टेयर का खर्च संभावित है। इसके लिए 3670.19 करोड़ की मंजूरी कैबिनेट ने दी है।

10 रूपये में किसानों को मिलेगे दस्तावेज

कैबिनेट में लिए गए फैसले के बाद अब 10 रुपए में नक्शे, खसरे जैसे दस्तावेज मोबाइल पर मिलेंगे। 181 के जरिए से मिलने वाली लोक सेवा गारंटी की सुविधा मोबाइल पर दी जाएगी। वॉट्सऐप पर यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। लोग वॉट्सऐप पर खसरे, नक्शे, ऋण पुस्तिका जैसे दस्तावेज की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं।

गांवों में दौड़ेगी बसें

गांवों में बस चलाए जाने का फैसला एमपी सरकार ने लिया है। इसमें खास बात यह है कि मोटर यान अधिनियम में छूट दी जाएगी। ग्रामीण परिवहन नीति को सरकार ने मंजूरी दे दी है। जिससे गांवो में छोटी बसों का संचालन पॉयलेट प्रोजक्ट के तहत किया जा सकेगा। इसकी शुरूआत विदिशा जिले से की जा रही है। प्रयोग सफल रहा तो पूरे प्रदेश में यह लागू की जाएगी।

सरकार के प्रवक्ता व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फैसलों के सबंध में जानकारी दी तो वही परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत बस संचालकों को मोटरयान में छूट देंगे। इंटीरियर इलाकों में 20 सीटर बसें चलाई जाएंगी। ये मुख्य मार्गो को जोड़ेगी।

इस पर भी फैसलें

• कैबिनेट ने रेत उपलब्ध कराने के लिए अस्थाई रूप से ठेके देने को मंजूरी दी है। इसके अनुसार तीन महीने के लिए नीलामी की जाएगी।
• 188 करोड 42 लाख रुपए लागत की समाकोटा बैजार महिदपुर तहसील परियोजना को भी मंजूरी मिली है। इससे 15 गांव को लाभ मिलेगा। इससे 6 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित हो सकेगी।
• भांग घोटा, भांग मिठाई की दुकानों का नवीनीकरण 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की मंजूरी दी है।
• देवारण्य योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसमें वन व ग्रामीण अंचल की प्रचलित औषधियों को जुटाकर, यहां लोगों की मदद की जाएगी।
• वर्तमान में 40 निजी विश्वविद्यालय हैं। इसमें से 4 निजी विवि के अध्यादेश जारी किए गए हैं।