48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 70 लाख पेंशनर्स को मोदी सरकार का तोहफा, DA में 4% का इजाफा हुआ
केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। मोदी सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 4% की बढ़ोत्तरी को मंजूरी दे दी है। अब महंगाई भत्ता 38 फीसद से बढ़कर 42 फीसदी हो गया है।
48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 70 लाख पेंशनर्स को मिलेगा बढ़े हुए महंगाई भत्ते का फायदा
मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) और पेंशनर्स (Pensioners) को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 4% की बढ़ोत्तरी को मंजूरी दे दी है। अब महंगाई भत्ता 38 फीसद से बढ़कर 42 फीसदी हो गया है। DA और DR में यह बढ़ोत्तरी जनवरी 2023 से लागू होगी।
मोदी सरकार की कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के पक्ष में बड़ा निर्णय लेते हुए महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा किया है। बढ़ी हुई दर जनवरी 2023 से लागू होंगी। इसके साथ ही कर्मचारियों और पेंशनधारियों को एरियर भी दिया जाएगा। मोदी सरकार के इस ऐलान के बाद हर साल 12,815 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा।
मोदी सरकार के इस फैसले से केंद्र सरकार के करीब 47.58 लाख सरकारी कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। डीए में यह बढ़ोत्तरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (7th Central Pay Commission) की सिफ़ारिशों के बाद की गई है।
पिछली छमाही में भी बढ़ाया था महंगाई भत्ता
केंद्र सरकार द्वारा सालाना डीए/डीआर में बढ़ोत्तरी जनवरी की शुरुआत से जुलाई महीने के अंत में की जाती रही है। हालांकि पिच्छले कुछ साल में इसमें देरी हुई है। पिछली छमाही में सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 4% का इजाफा किया था। तब कर्मचारियों का डीए 34 प्रतिशत था, जो बढ़कर 38 फीसदी हो गया था।
ऐसे समझें सैलरी का कैलक्युलेशन
सैलरी के हिसाब से देखें तो यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक-पे 1,8000 रुपए है, तो 38 फीसदी के हिसाब से 6,840 रुपये का महंगाई भत्ता बनता है. वहीं अब डीए 42 फीसदी होने के बाद कर्मचारी का डीए बढ़कर 7,560 रुपये हो जाएगा. अधिकतम बेसिक-पे के हिसाब से देखा जाए, तो 56,000 रुपये के आधार पर महंगाई भत्ता 21,280 रुपये बनता है. अब इसमें चार फीसदी की बढ़ोत्तरी के हिसाब से देखा जाए, तो ये उछलकर 23,520 रुपये हो जाएगा. ऐसे में मिनिमम बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को हर महीने 720 रुपये और सालाना 8,640 रुपये का लाभ होगा.