सांसद की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक संपन्न
रीवा: सांसद श्री जनार्दन मिश्रा की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान विधायक मनगवां डॉ. पंचूलाल प्रजापति सहित विधायक प्रतिनिधियों, समिति के सदस्य, कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी उपस्थित रहे।
कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में गत बैठक के पालन प्रतिवेदन के साथ कोविड वैक्सीनेशन की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान बताया गया कि जिले में कोरोना संक्रमण की दर 3.96 प्रतिशत है तथा नियंत्रण के साथ कारगर उपाय सुनिश्चित कराये जा रहे हैं। जिले में 15 से 18 वर्ष आयु के किशोरों के टीकाकरण का कार्य अभियान चलाकर किया जा रहा है आगामी तीन दिवस में शत प्रतिशत किशोरों को टीका लगा दिया जायेगा।
बैठक में पीएम स्वनिधि योजनान्तर्गत 10 हजार एवं 20 हजार रूपये के ऋण प्रकरणों की समीक्षा के दौरान सांसद श्री जनार्दन मिश्रा ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर व जरूरतमंदों को बैंक से समन्वय बनाकर लोन दिलाया जाना सुनिश्चित करायें। इस दौरान जानकारी दी गई कि प्रथम चरण 10 हजार रूपये के लोन के लिये 6191 भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध 97 प्रतिशत की पूर्ति हो चुकी है। इसमें 619.1 लाख रूपये की वित्तीय लक्ष्य पूर्ति की गई। इसी प्रकार प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर की द्वितीय लोन राशि 20 हजार के लिये नगर पालिक निगम रीवा में 1908 के लक्ष्य के विरूद्ध 353 हितग्राहियों को ऋण वितरित किया जा चुका है। नगर परिषदों में प्रथम चरण में 828 शेष प्रकरणों तथा द्वितीय चरण के 577 हितग्राहियों को 31 जनवरी के पूर्व शत प्रतिशत ऋण वितरण कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।
बैठक में कुपोषण प्रबंधन पर चर्चा के दौरान जानकारी दी गयी कि जिले में कुपोषित बच्चों को सामान्य स्थिति में लाये जाने के प्रयास जारी हैं। रीवा जिला प्रदेश में गत माहों में कुपोषण से सुधार की रैंकिंग में टॉप पांच जिलों में शामिल है। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने बताया कि रीवा जिले में एडाप्ट एन आंगनवाड़ी कार्यक्रम के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक-एक, नगर पंचायतों को दो-दो तथा नगर पालिक निगम को पांच आंगनवाड़ी गोद लेनी है जिसकी संपूर्ण व्यवस्था व सुधार की जिम्मेदारी उनकी होगी। उन्होंने बताया कि जिले के सभी विभागीय अधिकारी एक-एक आंगनवाड़ी को गोद लेकर उसकी नियमित मानीटरिंग करेंगे। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की कि वह भी आंगनवाड़ी गोद लेकर उसकी व्यवस्था के सुधार में भागीदार बनें। सांसद श्री मिश्रा ने बैठक में कहा कि वह जिले की सबसे सुदूर व आदिवासी क्षेत्र की आंगनवाड़ी गोद लेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आंगनवाड़ी में आगामी वर्षाकाल में मुनगे के पौधा रोपण कराये जाने की कार्ययोजना बनायें।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की समीक्षा के दौरान रीवा नगर निगम क्षेत्र में एएचपी घटक के तहत जानकारी दी गई कि रतहरा में 238, ललपा में 140, गोल क्वार्टर में 350 व सुंदर नगर में 196 ईडब्ल्यूएस आवास पूर्ण हो चुके हैं जिनमें 625 हितग्राहियों द्वारा 25.51 करोड़ रूपये की राशि जमा कराई जा चुकी है। इसी प्रकार एमआईजी व एलआईजी आवासों का निर्माण कार्य भी प्रगतिरत है। अभी तक 1442 ईडब्ल्यूएस हितग्राहियों को आवास आवंटित किये जा चुके हैं। बीएलसी स्कीम के तहत 1676 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवासों के पूर्ण के स्वीकृत प्रकरणों को शीघ्र पूर्ण कराने तथा नवीन आवासों के लिये कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश बैठक में दिये गये। कलेक्टर ने सभी सीएमओ को निर्देशित किया कि नियमित तौर पर पीएम आवास की मानीटरिंग करें। इस दौरान नगरीय निकाय के सीएमओ ने अपने निकाय में आवासों की स्थिति की जानकारी दी। बैठक में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, सीईओ जिला पंचायत स्वप्निल वानखेड़े सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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पिछड़ावर्ग के शासकीय सेवकों की जानकारी तत्काल दें - कलेक्टर
रीवा: कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने सभी कार्यालय प्रमुखों को उनके कार्यालय में पदस्थ पिछड़ावर्ग अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि मध्यप्रदेश पिछड़ावर्ग कल्याण आयोग द्वारा इस संबंध में जानकारी वांछित है। निर्धारित प्रपत्र में अधिकारियों-कर्मचारियों की श्रेणी के अनुसार कार्यालय में पदस्थ नियमित, संविदा पर कार्यरत, दैनिक वेतनभोगी तथा आउटसोर्स पिछड़ावर्ग अधिकारियों-कर्मचारियों की सूची ईमेल एडीबीएमडब्ल्यूआरईडब्ल्यू एट द रेट एमपीजीओभी डॉट इन पर प्रेषित करें।
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मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का पोर्टल शुरू
रीवा: शिक्षित युवाओं को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत शिक्षित युवा को एक लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का ऋण एवं अनुदान आर्थिक गतिविधि के लिए दिया जा रहा है। इस योजना से सेवा क्षेत्र एवं व्यवसाय के लिए 25 लाख रुपए तक तथा निर्माण कार्यों के लिए 50 लाख रुपए तक की परियोजनाएं स्वीकृत की जा रही हैं। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। उसकी वार्षिक आय 12 लाख रुपए से कम हो तथा शैक्षणिक योग्यता न्यूतम 12वीं पास होना चाहिए। आवेदक को किसी भी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ आवेदक को पोर्टल पर 12 प्रकार के अभिलेख अपलोड करने हैं। यदि परियोजना 10 लाख रुपए से अधिक की है तो परियोजना प्रपत्र भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।
इस संबंध में महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र यूबी तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का पोर्टल शुरू हो गया है। पात्र आवेदक इसमें ऑनलाइन आवेदन दर्ज करा सकते हैं। इस योजना में पात्र आवेदक को तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान हर वर्ष देने तथा सीजीटीएमएसई फीस की भरपाई मध्यप्रदेश सरकार करेगी। यह फीस लागत का लगभग तीन प्रतिशत होती है। ऋण एवं अनुदान का वितरण बैंकों के माध्यम से किया जाएगा। सरकारी तथा निजी क्षेत्र के सभी बैंकों में इस योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है। फरवरी माह में रीवा में आयोजित होने वाले स्वरोजगार मेले का मुख्य केन्द्र उद्यम क्रांति योजना है। पात्र आवेदक ऑनलाइन आवेदन करके अपने प्रकरण दर्ज कराएं। इस संबंध में किसी भी तरह की कठिनाई होने पर जिला उद्योग व्यापार केन्द्र से संपर्क करें।
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केन्द्रीय जेल में अधीक्षक तथा बंदियों को लगाई गई कोरोना की बूस्टर डोज
रीवा : केन्द्रीय जेल रीवा में कोरोना से बचाव के लिए पात्र जेल कर्मचारियों एवं बंदियों को कोरोना की बूस्टर डोज लगाई गई। बूस्टर डोज जेल अधीक्षक सतीश उपाध्याय तथा उप अधीक्षक राघवेश अग्निहोत्री एवं 18 जेल प्रहरियों को लगाई गई। इसके साथ-साथ 9 महिला बंदी एवं 46 पुरूष बंदियों सहित 55 बंदियों को बूस्टर डोज दी गई। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से केन्द्रीय जेल में शिविर का आयोजन किया गया।
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उपार्जन केन्द्रों में शेष किसानों की फसल की तौल व प्रविष्टि का कार्य आज तक होगा
रीवा : खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु अंतिम दिवस में उपार्जन केन्द्र में शेष बचे किसानों से उनकी फसल की तौल तथा प्रविष्टि का कार्य 20 जनवरी तक कराया जाएगा। संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ने निर्देश दिए हैं कि रीवा जिले के 124 उपार्जन केन्द्रों में 3488 शेष किसानों की धान का सत्यापन राजस्व विभाग के अधिकारी करें तथा धान की गुणवत्ता का परीक्षण करते हुए वास्तविक किसान के एफएफक्यू धान की प्रविष्टि 20 जनवरी तक पूर्ण कराएं।
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कमिश्नर्स-कलेक्टर्स कांफ्रेंस आज
रीवा : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कमिश्नर्स-कलेक्टर्स कांफ्रेंस में निर्धारित एजेंडा बिन्दुओं पर हर माह समीक्षा करते हैं। कमिश्नर्स-कलेक्टर्स कांफ्रेंस आज 20 जनवरी को प्रात: 11 बजे से आरंभ होगी। पूर्व में यह बैठक आज 16 जनवरी को होनी थी। बैठक में निर्धारित एजेण्डा बिन्दुओं की समीक्षा की जाएगी। रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी ने संबंधित अधिकारियों से बैठक में उपस्थित रहने का अनुरोध किया है।
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जेल प्रहरी के चयन के लिए 28 जनवरी को होगा अभिलेखों का प्रमाणीकरण
रीवा : केन्द्रीय जेल रीवा में जेल प्रहरियों के चयन की प्रक्रिया जारी है। पात्र उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली गई है। इस सूची के अनुसार केन्द्रीय जेल रीवा में दो, जिला जेल सीधी में दो, जिला जेल शहडोल में एक, उमरिया में एक, बैढ़न में दो, उप जेल व्यौहारी में तीन, उप जेल बुढ़ार में चार, उप जेल मऊगंज में तीन प्रहरियों सहित कुल 18 जेल प्रहरियों की नियुक्ति की जा रही है। इनमें पात्र पाए गए उम्मीदवार 28 जनवरी को केन्द्रीय जेल रीवा में उपस्थित होकर अपने शैक्षणिक तथा अन्य मूल दस्तावेजों का प्रमाणीकरण कराएं। इस संबंध में जेल अधीक्षक सतीश उपाध्याय ने बताया कि उम्मीदवारों को पृथक से भी इसकी सूचना दी गई है।
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जनपद पंचायत रीवा में मतदाता सूची के लिए अधिकारी तैनात
रीवा: जनपद पंचायत रीवा में फोटोयुक्त मतदाता सूची वर्ष 2022 तैयार करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तैनात किए हैं। जनपद पंचायत रीवा के लिए एसडीएम हुजूर अनुराग तिवारी को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बनाया गया है। सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में तहसीलदार हुजूर आरपी त्रिपाठी, नायब तहसीलदार हुजूर यतीश शुक्ला तथा नायब तहसीलदार निवेदिता त्रिपाठी को तैनात किया गया है। इन अधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
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जिला रिसोर्स पर्सन के लिए आवेदन 5 फरवरी तक
रीवा: उद्यान विभाग में जिला रिसोर्स पर्सन के चयन के लिए 5 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। सहायक संचालक उद्यान योगेश पाठक ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना में रीवा जिले के हितग्राहियों को हैण्डहोÏल्डग सहायता प्रदान करने हेतु जिला रिसोर्स पर्सन का चयन किया जा रहा है।
सहायक संचालक ने बताया कि रिसोर्स पर्सन की योग्यताओं में संशोधन किया गया है। नवीन निर्देशों के अनुसार आवेदक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या समकक्ष साथ ही उसे डीपीआर तैयार करने का अनुभव होना चाहिए। आवेदक को शासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए।
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नगर पंचायत बैकुण्ठपुर, सिरमौर तथा सेमरिया के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तैनात
रीवा: नगरीय निकायों में निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार की जा रही हैं। मतदाता सूची तैयार करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तैनात किए हैं। इन्हें राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची तैयार कराने के निर्देश दिए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार नगर पंचायत बैकुण्ठपुर, सिरमौर तथा सेमरिया के लिए तहसीलदार सिरमौर जितन्द्र तिवारी को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बनाया गया है। बैकुण्ठपुर नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक एक से 8 के लिए जनपद पंचायत सिरमौर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एसके मिश्रा तथा वार्ड क्रमांक 9 से 15 के लिए एएसएलआर रवि श्रीवास्तव को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बनाया गया है। सिरमौर नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक एक से 8 के लिए जनपद पंचायत सिरमौर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एसके मिश्रा तथा वार्ड क्रमांक 9 से 15 के लिए नायब तहसीलदार सुश्री निष्ठा चौधरी को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बनाया गया है। सेमरिया नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक एक से 8 के लिए नायब तहसीलदार प्रवीण त्रिपाठी तथा वार्ड क्रमांक 9 से 15 के लिए नायब तहसीलदार दिलीप शर्मा को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बनाया गया है।
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पाला से फसलों को बचाने कृषि विभाग ने दी किसानों को सलाह
रीवा : जिले में पिछले 10 दिनों से शीत लहर का प्रकोप है। तापमान में गिरावट तथा आसमान पर बादल छाने से मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है। तापमान में गिरावट से फसलों में शीतलहर के प्रकोप की भी आशंका है। इसे ध्यान में रखते हुए उप संचालक कृषि यूपी बागरी ने किसानों को फसलों को पाले के प्रकोप से बचाने के लिए सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि तापमान में गिरावट का सर्वाधिक असर दलहनी, तिलहनी तथा सब्जी की फसलों में होता है। फसलों को पाले से बचाने के लिए सिंचाई कारगर साधन है लेकिन अच्छी वर्षा के कारण फसलों में सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। अच्छी नमी रहने पर फसल में पाले का प्रकोप नहीं होगा। पाले से बचाव के लिए किसान भाई रात्रि में 12 से 2 बजे के बीच मेढ़ों पर कचरे को जलाकर धुआं करें। पाले से बचाव के लिये फसलों पर सल्फर का 0.1 प्रतिशत घोल बनाकर छिड़काव करें। इससे फसलों पर पाला का प्रभाव कम हो जाता है। उप संचालक कृषि ने पौधशाला के पौधों एवं क्षेत्र वाले उद्यानों व नगदी सब्जी वाली फसलों को टाट अथवा पालीथिन अथवा भूसे से ढ़कने का सुझाव भी दिया है।