शिकायत पर रीवा कलेक्टर और जिला CEO की जनपद पंचायत में दबिश / दो निलंबित, जनपद सीईओ की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश
रीवा. मुख्यमंत्री कन्या दान योजना के हितग्राहियों की शिकायत पर कलेक्टर इलैया राजा टी जिपं CEO स्वप्रिल वानखेडे के जनपद पंचायत रीवा में दबिश
शिकायत पर रीवा कलेक्टर और जिला CEO की जनपद पंचायत में दबिश / दो निलंबित, जनपद सीईओ की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश
रीवा. मुख्यमंत्री कन्या दान योजना के हितग्राहियों की शिकायत पर कलेक्टर इलैया राजा टी जिपं CEO स्वप्रिल वानखेडे के जनपद पंचायत रीवा में दबिश दी. हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वन में लापरवाही पर सहायक मनचित्रकार व योजना प्रभारी सहित लेखा पाल को निलंबित करने के निर्देश दिए. साथ ही एक ही व्यक्ति को सभी हितग्राही मूलक योजनाओं का प्रभार होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए CEO जनपद पंचायत की वेतनवृद्धियां रोकने के भी निर्देश दिए.
दरअसल सोमवार को रीवा जनपद के करहिया ग्राम पंचायत निवासी अंगद साकेत पिता भैयालाल साकेत सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर इलैया राजा टी से शिकायत किया कि वह विवाह सहायता योजना की राशि के लिए पिछले एक साल से भटक रहा है लेकिन योजना प्रभारी इरशाद द्वारा उसे भटकाया जा रहा है. आज-कल में एक साल बीत गया लेकिन उसे राशि नहीं मिली.
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जनपद द्वारा जो बांड दिया गया है उसे बैंक फर्जी कह रहा है. पीडि़त की शिकायत सुनते ही कलेक्टर इलैया राजा टी सीईओ जिला पंचायत स्वप्रिल वानखेड़े को बुलाया और शिकायत कर्ता को अपनी गाड़ी में बैठा कर सीधे जनपद कार्यालय पहुंच गए. अपने सामने हितग्राही और कलेक्टर को देखकर जनपद के अधिकारियों के हाथपांव फूल गए. कलेक्टर के सवालों का सही जवाब नहीं दे पा रहे थे.
कलेक्टर ने पूंछा कि हितग्राही जनपद के चक्कर काट रहे हैं उसकी वजह क्या है. जिसके बाद जमकर दोनों अधिकारियों ने फटकार लगाई तो इरसाद ने 7 दिन के अंदर हितग्राही को भुगतान करने को कहा, जिसके बाद कलेक्टर और जिला सीईओ ने पुन: फटकार लगाते हुए कहा कि अगर अब 7 दिन के अंदर भुगतान हो सकता है तो 1 साल तक भुगतान क्यों नहीं हुआ.
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25 लाख के शेड मामले में भी गोलमोल जवाब
जनपद पंचायत परिसर में सीमेंटेड करने के बाद उसके ऊपर ब्रिक्स लगाने और नवीन जनपद पंचायत भवन के ऊपर लगाये गए लाखों रुपए का टीन शेड उडऩे के मामले में भी जिपं सीईओ द्वारा गोलमोल जवाब दिया गया. जपं सीईओ द्वारा बताया गया कि अभी भुगतान ही नहीं हुआ है जबकि सच यह है कि निर्माण करने वाली पंचायत को किया जा चुका है.
कलेक्टर ने इस मामले की जांच के निर्देश दिए. इसके साथ ही लेखाधिकारी को भी तलब किया. प्रभार के संबंध में जानकारी ली. जिपं पर लेखाधिकारी ने जनपद सीईओ पर अनैतिक भुगतान कराने का आरोप मढ़ दिया.
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बताया कि उसने गलत भुगतान नहीं तो उससे प्रभार छीन लिया गया. इस पर उन्होंने विभाग के कर्मचारियों को उनकी योग्यता और विभाग वार कार्य करवाने का निर्देश दिया है. बताया गया है कि कलेक्टर के जाने बाद जनपद के अधिकारी शिकायत कर्ताओं को रिझाने पहुंचे गए.
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