कोरोना ने कर दी माली हालत, बिजली विभाग बिना रीडिंग के मनमानी बिल भेजकर लोगों की उड़ा रहा नींद : REWA NEWS
रीवा। एक साल से ज्यादा समय से आमजन कोरोना वायरस से परेशान है। रोजगार धंधे बंद हो गये। बेरोजगार होकर घर में बैठ गये। सरकार ने पहले तो मदद का लालीपाप दिखाया लेकिन इसके बाद महंगाई के साथ बिजली बिल ने लोगों की नींद हराम कर दी है। आपको बता दें कि इन दिनों बिजली विभाग में जिले भर में बिल वसूली अभियान चल रहा है। जहां करोड़ों रुपये की वसूली का लक्ष्य निर्धारित है। इस की लक्ष्य की पूर्ति के लिए विभाग के कर्मचारी लोगों में मनमानी बिल भेजकर वसूली का डंडा चला रहे हैं। जिनका मीटर कई महीनों से खराब है सबको बिना रीडिंग के ही किसी को हजार, दो हजार रुपये बिल भेजा जा रहा है। यहां जो व्यक्ति जीवित नहीं हैं उनके नाम भी वसूली की नोटिस चस्पा की जा रही है।
रीवा। एक साल से ज्यादा समय से आमजन कोरोना वायरस से परेशान है। रोजगार धंधे बंद हो गये। बेरोजगार होकर घर में बैठ गये। सरकार ने पहले तो मदद का लालीपाप दिखाया लेकिन इसके बाद महंगाई के साथ बिजली बिल ने लोगों की नींद हराम कर दी है। आपको बता दें कि इन दिनों बिजली विभाग में जिले भर में बिल वसूली अभियान चल रहा है। जहां करोड़ों रुपये की वसूली का लक्ष्य निर्धारित है। इस की लक्ष्य की पूर्ति के लिए विभाग के कर्मचारी लोगों में मनमानी बिल भेजकर वसूली का डंडा चला रहे हैं। जिनका मीटर कई महीनों से खराब है सबको बिना रीडिंग के ही किसी को हजार, दो हजार रुपये बिल भेजा जा रहा है। यहां जो व्यक्ति जीवित नहीं हैं उनके नाम भी वसूली की नोटिस चस्पा की जा रही है।
बिजली विभाग की तानाशाही के कारण के जनता लुटी-पिटी महसूस कर रही है। अगर हम देखें तो जिले में 80 प्रतिशत ऐसे उपभोक्ता हैं जो बिजली विभाग की मनमानी के कारण उलझन में फंसे है। बिना मीटर रीडिंग के लोगों को मनमुताबिक बिजली भेजकर खूब परेशान किया जा रहा है। ऐसे मामले कहीं एक जगह नहीं हैं बल्कि जिले भर में चल रहा है।
गरीब हो रहे परेशान
त्योंथर नगर पंचायत अंतर्गत दुअरा निवासी मामले में बताते हैं कि वो अतिगरीब हैं, घर में कुल चार सदस्य हैं। कोरोना महामारी ने वैसे भी घर की माली हालात कर रखी है, ऊपर से बिजली विभाग का यह मनमाना बिल पूरे परिवार को संकट में डालकर रखा हुआ है। घर में सिर्फ एक बल्ब के अलावा कोई भी बिजली का उपयोग नहीं होता उसके बाद ये 9 हज़ार रुपए का अचानक बिल बिजली विभाग त्योंथर द्वारा भेजे जाने के बाद बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश की शिवराज सरकार भी कहती है कि उनकी ये सरकार गरीबों शोषितों की सरकार हैए ऐसे में हमें अब प्रदेश सरकार के साथ स्थानीय व जिला प्रशासन से उक्त मामले में मदद की दरकार है।