एमपी मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना मे मिलेंगे बेरोजगार युवाओं को ₹8000, कराना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
Mukhya Mantri Kaushal Kamai Yojana: मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना शुरू करने की घोषणा कर दी है। इस योजना में 12 वीं एवं ग्रेजुएशन प्राप्त प्रदेश के बेरोजगारों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
Madhya Pradesh Mukhya Mantri Kaushal Kamai Yojana: प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना शुरू करने की घोषणा कर दी है। यह बात अलग है कि अभी इसके लिए आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है लेकिन बहुत जल्दी इसमें आगे की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। इस योजना में 12 वीं एवं ग्रेजुएशन प्राप्त प्रदेश के बेरोजगारों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के समय ही उनकी जेब खर्च के लिए 8000 दिए जाएंगे। साथ में प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात उन्हें सरकारी या फिर प्राइवेट नौकरी का प्रबंध किया जाएगा। सरकार की इस महती योजना की शुरुआत 1 जून से हो सकती है।
क्या चाहिए आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों के रूप में दसवीं और बारहवीं की अंकसूची होनी चाहिए। जिन बेरोजगारों ने स्नातक व स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी कर ली है उन्हें इसकी अंकसूची देनी होगी। साथ में आधार कार्ड और समग्र आईडी आवश्यक है।
कौन ले सकता है प्रशिक्षण
बताया गया है कि 15 से 29 साल के युवा कौशल कमाई योजना मे प्रशिक्षण ले सकते हैं। प्रदेश के युवाओं को हुनरमंद बनाने के उद्देश्य योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, होटल मैनेजमेंट, आईटी, बैंकिंग, सीए, सीएस, कला, कानून, मीडिया जैसे क्षेत्रों में रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिससे युवाओं को नौकरी मिलने में आसानी हो साथ ही युवा स्वयं का भी काम शुरू कर पाएंगे।
कैसे होगा आवेदन
इस योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट युवा पोर्टल डॉट एमपी डॉट इन पर जान होगा। इसके पश्चात मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना के लिंक पर क्लिक करें। इसके पश्चात ऑनलाइन अप्लाई लिंक का चयन कर समग्र आईडी दर्ज करें। इतना करने के पश्चात मांगी गई सभी जानकारी विधिवत भरते हुए फार्म को सबमिट कर दें। आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
आवेदन 1 जून से
कौशल कमाई योजना की शुरुआत 1 जून से होगी। 1 जून से आवेदन लिया जाएगा। बताया गया है कि 1 जुलाई से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। वही प्रशिक्षण भी शुरू होगा। प्रशिक्षण के समय प्रशिक्षणार्थियों को 8000 रुपए महीना दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि प्रशिक्षण के दौरान हांथ खर्च में परेशानी न हो इसलिए मानदेय दिया जाएगा।