MP Transfer Policy 2022: एमपी में तबादला नीति पर रार, ट्रांसफर को लेकर बन रही असमंजस

MP Transfer Policy 2022: गर्मी के महीनें में ट्रांसफर को लेकर की जा रही तैयारी में तकरार के स्थित की खबरें आ रही है। जिससे इस महीने एमपी के कर्मचारियों का ट्रांसफर होना संभव दिखाई नही दे रहा है। जबकि खबरें आ रही थी कि एमपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए तबादला नीति 2022 (Madhya Pradesh Transfer Policy 2022) की फाइल बनकर तैयार हो गई है। कुछ कागजों में तबादला नीति अंकित कर दी गई है परंतु इस पर विवाद शुरू हो गया है। इस पर एक राय न बन पाने की भी खबरें आ रही है, यानि की अधिकारी और मंत्री नेता एक मत नही हो पा रहे है। जिससे इस महीने तबादला नीति पर प्रतिबंध हटने की संभावना कम होती नजर आ रही है।

इन विभागों में ज्यादा समस्या

मध्य प्रदेश शासन (Madhya Pradesh Government) के पीडब्ल्यूडी, पीएचडी डिपार्टमेंट, जल संसाधन विभाग, नर्मदा घाटी विकास, बिजली विभाग और नगरीय विकास यानी कि वह सभी डिपार्टमेंट जिनमें निर्माण कार्य होते हैं, विकास के लिए बड़ा बजट आता है। इन विभागों में जूनियर कर्मचारी नेताओं के साथ मिलकर मनमानी पोस्टिंग हासिल कर लेते हैं। सीनियर अधिकारियों को जूनियर के अंदर काम करना पड़ता है। ऐसे विभागों में नेताओं का ज्यादा हस्ताक्षेप होने के चलते ट्रांसफर को लेकर फिलहाल स्थित स्पष्ट नही हो पा रही है।

अधिकारियों की यह है मंशा

ट्रांसफर नीति में अधिकारी चाहते है कि वरिष्ठ पद पर नियमित कर्मचारी अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाए। किसी नियमित वरिष्ठ अधिकारी को फील्ड पोस्टिंग नहीं देना, तो इसकी जानकारी दी जाए। प्रभार के मामलों में स्वास्थ्य स्वेच्छा एवं अन्य गंभीर आरोपों को देखा जाए। जूनियर अधिकारियों की लिस्ट बनाने के साथ ही लिस्ट में शामिल अधिकारियों को वरिष्ठ अधिकारी का प्रभार दिया जाए। सीनियर अधिकारी रहते, जूनियर को प्रभार ना दिया जाए।