Pashupatinath Lok: एमपी में महाकाल लोक की तर्ज पर बनेगा पशुपतिनाथ लोक, प्रारंभिक कार्य के लिए मिले 25 करोड़

मध्यप्रदेश के महाकाल लोक उज्जैन की तर्ज पर मंदसौर में पशुपतिनाथ लोक का निर्माण कराया जाएगा। सरकार द्वारा प्रदान किए गए 25 करोड़ रुपए से प्रारंभिक कार्य कराए जाएंगे। हालांकि पूरे लोक निर्माण के लिए यह राशि काफी कम है। 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका वर्चुअल भूमिपूजन करेंगे। इस दौरान श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर परिसर में पूज्य संतों के साथ ही मंत्री व सांसद भी उपस्थित रहेंगे।

सीएम करेंगे वर्चुअली भूमिपूजन

एमपी के मंदसौर में भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव लोक अब आकार लेने लगेगा। प्रदेश सरकार द्वारा यहां प्रारंभिक कार्य निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के मुताबिक 6 अक्टूबर को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से ही भगवान पशुपतिनाथ लोक का वर्चुअली भूमिपूजन करेंगे। इस दौरान मंदिर परिसर में होने वाले कार्यक्रम में संत मणिमहेश चैतन्यजी महाराज, रामकिशोरदासजी महाराज, भीमाशंकर शास्त्री, डॉ. देवेन्द्र शास्त्री, पं. दशरथ भाईजी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम को इसकी निर्माण एजेंसी बनाया गया है। भूमिपूजन अवसर पर पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर, प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग, सांसद सुधीर गुप्ता, भाजपा जिलाध्यक्ष नानालाल अटोलिया सम्मिलित होंगे।

मंदिर के समीप अभी होंगे कार्य

श्री पशुपतिनाथ लोक निर्माण के लिए डीपीआर तैयार हो चुका है। उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर ही मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ लोक का निर्माण कराया जाएगा। 25 करोड़ रुपए से शुरुआती कार्य कराए जाएंगे। बताया गया है कि मंदिर के आसपास ही यह कार्य कराए जाएंगे। जिसमें पार्किंग, रोड व्यवस्था, ई व्हीकल, लोक परिसर आदि शामिल हैं। इसके लिए कुछ दिनों पहले ही पर्यटन विकास निगम भोपाल के इंजीनियरों एवं वास्तुकारों ने मंदिर प्रबंध समिति के समक्ष पशुपतिनाथ लोक के प्रारंभिक कार्य का प्रजेंटेशन किया था। यहां पर यह बता दें कि 8 दिसंबर को मंदसौर गौरव दिवस पर शहर में आए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पशुपतिनाथ लोक निर्माण के लिए हामी भरी थी। उसके बाद से ही 2028 में होने वाले उज्जैन सिंहस्थ के मद से पशुपतिनाथ लोक निर्माण के लिए शुरुआत में 200 करोड़ रुपए स्वीकृत कराने के प्रयास किए जा रहे थे किंतु अभी महज 25 करोड़ रुपए ही स्वीकृत किए गए हैं। जो बहुत ही कम लग रहे हैं। उज्जैन के सिंहस्थ के बजट में ही इस राशि को मर्ज कराने के लिए अभी से प्रस्ताव तैयार हो रहे हैं।