एमपी में अब रिचार्ज कराने पर मिलेगी बिजली, लगाए जाएंगे प्रीपेड मीटर
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में नए स्कीम के तहत प्रीपेड मीटर (Prepaid Electric Meter) लगाए जाएंगे।;
MP Bijli Bill Recharge News: मध्य प्रदेश के उपभोक्ताओं को भी जितनादाम उतनी बिजली से काम चलाना पड़ेगा, यानि की मोबाईल की तरह रिचार्ज कराने पर ही बिजली मिलेगी और जैसे ही रिचार्ज दर सामाप्त होगी, बिजली बंद हो जाएगी। दरअसल मप्र मध्य क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी द्वारा हरदा और टिमरनी विधानसभा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नए बिजली कार्यकराए जाने के लिए 172 करोड़ की योजना बनाई थी, लेकिन अब यह कार्य लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से होंगे। केन्द सराकर ने हरदा जिले के लिए राशि स्वीकृत की है। जो जल्द ही प्रदेश सरकार को मिलेगी।
दिल्ली के अधिकारी करेंगे मॉनिटरिंग
एमपी जहां भी बिजली की नई व्यावस्था बनाई जा रही है उसकी मॉनिटरिंग दिल्ली में ही बैठक कर वहां के अधिकारी करेगे। दरअसल शहर से लेकर गांवों में आज भी कई जगहों पर पुराने जर्जर तारों से बिजली की सप्लाई हो रही है। जिससे मौसम का असर बिजली सप्लाई पर पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए विद्युत वितरण कंपनी द्वारा रीवेम्ड रिफार्म लिक्ड रिजल्ड बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम योजना अंतर्गत हरदा और टिमरनी क्षेत्रों में 200 करोड़ रुपए की लागत से डिजीटल बिजली कार्य करवाए जाएंगे। जहां पर भी नए बिजली के खंभे लगाए जाएंगे उसकी लोकेशन सैटेलाइट से दिल्ली में बैठे अधिकारी को पता चल सकेगी।
लगाए जाएंगे प्रीपेड मीटर
खबरों के मुताबिक शहरी क्षेत्र ही नही बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली चोरी को रोकने के लिए नए स्कीम के तहत प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। इसके तहत उपभोक्ताओं को मोबाइल की तरह मीटर को रिचार्ज कराना होगा। उपभोक्ता के पास जितना पैसा होगा वह उतनी ही बिजली जला पाएगा। पैसा खत्म होते ही बिजली बंद हो जाएगी। दुबारा रिचार्ज कराने पर ही बिजली जलेगी।
दरअसल अभी यह योजना देश के बड़े महानगरों में चल रही है। आरआरआरडीएस योजना अंतर्गत हरदा जिले में होने वाले नए बिजली विस्तार कार्य में प्रीपेड मीटर योजना को भी लागू किया जाएगा। इस सबंध में हरदा बिजली कंपनी के महाप्रबंधक अमरेश शुक्ला का कहना है कि आरआरआरडीएस योजना अंतर्गत हरदा जिले में बिजली के नए कार्य कराने के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। हरदा और टिमरनी विधानसभा क्षेत्र में बिजली का डिजीटल काम होगा। जल्द ही प्रदेश सरकार से राशि मिलने वाली है।