एमपी शिवराज सरकार का बड़ा फैसलाः लॉकडाउन में लगे केसों को लिया जाएगा वापस

मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महामारी में लॉकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर दर्ज किए गए केसों को वापस लिया जाएगा। इस संबंध में गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में अपने आवास पर मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सीएम के निर्देश पर एमपी में लॉकडाउन का पालन न करने वाले साधारण धाराओं में लगाए गए सारे केस वापस लिए जाने का निर्णय लिया गया है।

हुक्का बार प्रतिबंध को मिली मंजूरी

मीडिया से चर्चा करते हुए गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि हुक्का बार लाउंज को प्रतिबंधित करने, संबंधी विज्ञापन प्रतिषेध व्यापार वाणिज्य उत्पादन प्रदाय वितरण विनियमन 2023 के संशोधन को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट से अनुमोदन के बाद गृह विभाग ने अधिनियम 2003 में संशोधन विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा था। प्रस्तावित संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुमति प्रदान कर दी है। इसके लागू होने पर कोई भी हुक्का बार का संचालन नहीं कर सकेगा। डॉ. मिश्रा ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में यह पुर्नस्थापित किया जाएगा। एमपी में हुक्का बार का संचालन प्रतिबंधित करने के लिए सरकार 10 जुलाई से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेगी।

स्कूल स्टाफ के भूमिका की होगी जांच

छमोह के गंगा-जमना स्कूल में हुई कार्रवाई की जानकारी देते हुए डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि धारा 295ए, 506बी सहित अन्य धाराओं में कार्रवाई की गई है। आगे भी इसमें बयान होंगे। अभी प्रारंभिक जांच हुई है जैसे-जैसे बयान होते जाएंगे, नाम सामने आते जाएंगे और नाम बढ़ते भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि साधारण सी बात है कि स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ कायमी हुई है लेकिन कौन सा शिक्षक था जो उन्हें इस तरह से प्रताड़ित करता था। इस कार्य के लिए प्रेरित करता था उसमें कार्रवाई की जाएगी। सामान्य तौर पर जब इस तरह के मामले प्रकाश में आते हैं तो राष्ट्रीय एजेंसी हाउस की जांच करती है। गंगा-जमना स्कूल में इस तरह की किसी भी राष्ट्रीय एजेंसी ने संपर्क नहीं किया है यदि कोई संपर्क करेगा तो राज्य की पुलिस उनको पूरा सहयोग प्रदान करेगी।