अगले जनम मोहे OBC ही कीजो: शिवराज सरकार ने लागू किया 73% आरक्षण, लोगों ने पूछा कहां जाएं सवर्ण

MP Reservation Roster: लोग कह रहे हैं अगले जनम मोहे OBC ही कीजो, सरकार ने OBC श्रेणी में आने वाले लोगों के लिए सबसे ज़्यादा 27% आरक्षण दे दिया है

Update: 2022-01-31 12:37 GMT

MP Reservation Roster: मध्यप्रदेश में मौजूदा शिवराज सरकार ने जात-पात और भेदभाव ख़त्म करने का गजब तरीका निकाला है सीधा आरक्षण 50% से बढ़ा कर 73% कर दिया गया है और इसी के साथ सवर्णों के पैरों में बेड़ियाँ बांध दी हैं. सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए सामान्यवर्ग के लोगों के ख्वाबों के परों को कुतर दिया है।

सरकार कई वर्षों से आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए कोर्ट में लगी हुई थी और आखिरकार ऐसा हो ही गया. जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ही एक फैसला सुनाया था कि देश में किसी भी राज्य में 50% से ज़्यादा आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। इस निर्णय के बाद जहां अनुसचित जाती, जनजाति और अन्य पिछड़वा वर्ग के उम्मीदवार खुश हैं वहीं सवर्णों ने इसका विरोध किया है और कहा है कि अब सरकार बताए सवर्णों को सरकारी नौकरी करने का हक़ है या नहीं। 
सरकार ने अपने नए रोस्टर में अनुसूचित जाति को 16% अनुसूचित जनजाति को 20% और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सबसे ज़्यादा 27% और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% का आरक्षण निर्धारित किया है। प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 8 मार्च 2019 और EWS के लिए आरक्षण 2 जुलाई 2019 से लागू किया है। कुलमिलाकर मध्यप्रदेश में अब आरक्षण का दायरा 73% हो गया है और बाकी 27% में सभी श्रेणी के लोगों को शामिल किया गया है। 

जो सवर्ण गरीब नहीं वो क्या करें 

प्रदेश के ऐसे सवर्ण छात्र जो EWS की केटेगरी में भी नहीं आते वो सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर क्या उन्हें सरकारी नौकरी करने का हक़ नहीं है सिर्फ 27% में सभी केटेगरी के कैंडिडेट्स का कॉम्पिटिशन होना है,

उदाहरण से समझिये 

मान लीजिये किसी विभाग में  100 पदों की भर्ती होनी है, जिसमे से यह पहले से ही तय है कि 16% SC, 20% ST, 27% OBC और 10% EWS श्रेणी के लोगों को नौकरी देनी ही देनी है। उसमे भी महिला और विकलांग आरक्षण। बाकी रह गईं 27 सीटों में सामान्य वर्ग, ST,SC, OBC, EWS, सभी का चयन हो सकता है। 

लाभ देने के पीछे कहीं वोट बैंक तो नहीं 

मध्य प्रदेश में OBC की जनसंख्या 50% है जो की एक एक बड़ी संख्या है, नया रिजर्वेशन रोस्टर जारी होने के बाद इस वर्ग के लोग सरकार से खुश हो जाएंगे। वहीं सामान्य वर्ग के लोग सिर्फ 5% है जो नाराज हो या ना हों सरकार को कुछ फरक नहीं पड़ता वहीं SC की जनसंख्या 15.62% और ST की पापुलेशन 21.9% है, जबकि मुस्लिम 6.57% और बाकी 1% हैं. जब प्रदेश में कांग्रेस का राज था तब पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी आरक्षण 73% करने की अगुवाई की थी. और उसके बाद भाजपा ने ऐसा करवा ही दिया। 



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