मध्यप्रदेश सरकार ने फिर लिया ₹3000 करोड़ का कर्ज, 15 दिन में ₹5500 करोड़ का ऋण लिया

मध्यप्रदेश सरकार लगातार कर्ज ले रही है। पिछले 15 दिनों में ही सरकार ने 5500 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। 23 जनवरी को 2500 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया था। वहीं, 7 फरवरी को 3 हजार करोड़ रुपये का कर्ज बाजार से लिया गया। यह 1500-1500 करोड़ के रूप में 16 और 17 वर्षों की अवधि के लिए है।

31 मार्च तक 8 हजार करोड़ तक कर्ज लेगी एमपी सरकार

वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले 31 मार्च तक सरकार बाजार से आठ हजार करोड़ तक का कर्ज उठाने की तैयारी में है। 6 फरवरी को बिडिंग के जरिए 1500-1500 करोड़ रुपए के दो अलग-अलग कर्ज लेने की प्रक्रिया पूरी कराई गई, जिसका भुगतान 7 फरवरी को हुआ। एक कर्ज में भुगतान की समय अवधि 7 फरवरी 2040 और दूसरे में 7 फरवरी 2041 रखी गई है।

इसके पहले जनवरी में ही 24 जनवरी को 2500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था जिसे 24 फरवरी 2040 तक चुकाना होगा। मोहन सरकार बनने के बाद पहला कर्ज 27 दिसंबर 2023 को 2 हजार करोड़ रुपए का लिया गया था। शिवराज सरकार के दौरान चुनाव परिणाम घोषित होने के पहले भी 28 नवंबर को दो हजार करोड़ का कर्ज सरकार को लेना पड़ा था।

विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान कांग्रेस के चुनावी मुद्दा बनाए जाने के चलते राज्य सरकार ने नवंबर महीने में शुरुआत में कर्ज नहीं लिया था लेकिन काउंटिंग की तारीख 3 दिसंबर के पांच दिन पहले कर्ज लेना ही पड़ा था।

मध्यप्रदेश में 9 अक्टूबर को चुनावी आचार संहिता लागू हुई थी। इसके बाद तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अक्टूबर महीने में ही तीन बार में 4 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इसके पहले सितंबर महीने में राज्य सरकार ने घोषणाओं के क्रियान्वयन समेत कर्मचारियों और अन्य वर्गों को दी जाने वाली सेवाओं के लिए 4500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था।