MP Promotion-Transfer Policy 2023: कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! एमपी में प्रमोशन-ट्रांसफर को लेकर आई लेटेस्ट अपडेट, सरकार जल्द शुरू करेगी प्रक्रिया

मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार अधिकारियों-कर्मचारियों की नाराजगी दूर करेगी। इसके लिए उच्च स्तर पर पदोन्नति शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार जुलाई से सितंबर के बीच पदोन्नति शुरू कर देगी। हालांकि, पदोन्नति उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगी। यानी न्यायालय का जो निर्णय रहेगा, अधिकारियों-कर्मचारियों को स्वीकार होगा। प्रदेश में सात साल से पदोन्नति पर रोक है।

जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने अधिकारियों कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने के दूसरे विकल्प के रूप में वरिष्ठ पद का प्रभार देना शुरू किया है। बता दें की पुलिस और जेल विभाग के कर्मचारियों को आठ माह पहले यह लाभ दिया जा चुका है। अब स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को प्रभार दिया जा रहा है, पर अधिकारी और कर्मचारी इससे संतुष्ट नहीं हैं।

उनका कहना है कि प्रभार देना अलग बात है और पदोन्नति अलग। वरिष्ठ प्रभार मिलने से पैसा तो मिल जाएगा, पर वह प्रतिष्ठा (हैसियत ) नहीं मिलेगी। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के सचिव उमाशंकर तिवारी और मन लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एमपी द्विवेदी कहते हैं कि पदोन्नति कर्मचारियों का अधिकार है और यह मिलना ही चाहिए।

मई में 15 दिन के लिए हटाया जा सकता है प्रतिबंध

जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में अधिकारियों-कर्मचारियों के एक बार फिर तबादले होंगे। मई में 15 दिन के लिए प्रतिबंध हटाया जाएगा। इसके लिए तबादला नीति 2023-24 का प्रारूप भी तैयार हो गया है। किसी भी संवर्ग में 20 प्रतिशत से अधिक स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे। जिले के भीतर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से ही स्थानांतरण होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अनुमति मिलने के बाद नीति जारी कर देगा।