MP IT Policy 2023: दस हजार करोड़ का निवेश, 200000 को नौकरी का प्लान मध्य प्रदेश में अब आएगी नई आईटी पॉलिसी

Madhya Pradesh IT Policy 2023: एमपी के युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में आईटी क्षेत्र में अगले पांच साल में दस हजार करोड़ का निवेश लाने और दो लाख से अधिक नई नौकरियां सृजित करने के उद्देश्य से नई आईटी पॉलिसी आएगी। पॉलिसी का नाम मध्य प्रदेश आईटी आईटीईएस और ईएसडीएम है नई नीति का मुख्य उद्देश्य निवेश, रोजगार, नवाचार और उद्योगों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करना है।

जानकारी के अनुसार इसमें 10 मिलियन वर्ग फुट आईटी, ईएसडीएम इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस का निर्माण और राज्य भर में अत्याधुनिक आईटी पार्क भवन उपलब्ध कराना है। राज्य में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार गतिविधियों को बढ़ावा देना भी नीति का अहम हिस्सा है। ड्राफ्ट नीति नवीन विशेषताएं प्रस्तुत करती है, जो उद्योग के समक्ष आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान भी सुझाएगी।

मिली जानकारी के अनुसार ड्राफ्ट नीति में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स के लिए सीएपीईएक्स सहायता का विशेष प्रावधान प्रदान करके विश्व स्तरीय आईटी बुनियादी ढांचा विकसित करने के प्रावधान शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा एमएसएमई मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने बताया कि नई नीति बनाने के पहले मध्यप्रदेश की आईटी, आईटीईएस, ईएसडीएम उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों के साथ कई दौर में चर्चा की गई यह नीति व्यवसाय- अनुकूल वातावरण बनाने और उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करने पर केंद्रित है।

यह होगा नीति का लक्ष्य 

नीति व्यवसायों को अपना संचालन स्थापित करने में मदद करने के लिए किराए में सहायता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए रोजगार सृजन सहायता प्रदान करती है। यह पॉलिसी टेस्टिंग, कैलिब्रेशन प्रयोगशालाओं, गुणवत्ता प्रमाणन, पेटेंटिंग और स्टैंडअलोन शोध और विकास इकाइयों का समर्थन करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन के माध्यम से प्रतिष्ठानों को सहायता प्रदान करके अनुसंधान और विकास गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है। ड्राफ्ट पॉलिसी प्रदेश में विभिन्न प्रकार के डेटा सेंटर्स को आकर्षित करने पर जोर देती है नीति में डेटा सेंटर इकाइयों के लिए विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रावधान विशेष रूप से तैयार किए गए हैं।