एमपी में साइबर अपराध रोकने गृह विभाग का प्लान, साइबर कंसल्टेंटों की होगी भर्ती

मध्यप्रदेश में साइबर अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जिस पर अंकुश लगाने ठोस कदम उठाए जाएंगे। एमपी में साइबर अपराध रोकने के लिए गृह विभाग द्वारा प्लान तैयार किया गया है। जिसके तहत साइबर अपराध रोकने के लिए गृह विभाग साइबर एक्सपर्ट की मदद लेगा। एमपी के भोपाल और इंदौर में साइबर कंसल्टेंट की नियुक्ति की जाएगी।

27 साइबर कंसल्टेंट की होगी भर्ती

इस संबंध में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि साइबर पुलिस मुख्यालय भोपाल, साइबर पुलिस थाना भोपाल, मध्यप्रदेश के साइबर जोन पुलिस महानिरीक्षक पुलिस कमिश्नरेट भोपाल और इंदौर में कुल 27 साइबर कंसल्टेंट की भर्ती की जाएगी। जिनके द्वारा पुलिस कमिश्नर कार्यालय इंदौर, भोपाल और स्टेट साइबर सेल में काम किया जाएगा। यह साइबर कंसल्टेंट प्रदेश में घटित हो रहे साइबर अपराधों की विवेचना के दौरान पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक मार्गदर्शन व सहयोग प्रदान करेंगे।

नक्सल नियंत्रण के लिए नवीन पुलिस कार्यालय का होगा सृजन

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिला डिंडोरी में नक्सल गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण किया जाएगा। जिसके लिए एक नवीन अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कार्यालय बजाग का सृजन किए जाने की प्रक्रिया की जा रही है। इसका मुख्यालय बजाग में होगा। जिसके अंतर्गत नक्सली संवेदनशील थाना बजाग, समनापुर एवं करंजिया को शामिल किया जा रहा है। जिसके माध्यम से नक्सल प्रभावित गतिविधियों पर नियंत्रण किया जाएगा। गृहमंत्री ने कहा कि ऐसे अधिकारी जो 6 महीने में सेवानिवृत्त होने वाले हैं जिनको पदोन्नति नहीं मिल सकी है। ऐसे 19 निरीक्षकों को पुलिस महानिदेशक की अनुशंसा पर आनरेरी उप पुलिस अधीक्षक का पदनाम प्रदान किया जा रहा है। यह यूनिफॉर्म भी धारण कर सकते हैं। इनको सम्मापूर्वक विदाई दी जाएगी।