एमपी के सिवनी और नरसिंगपुर को सरकार की सौगात, बिजली व्यवस्था के लिए 209 करोड़ की मिली स्वीकृत

मध्य प्रदेश के सिवनी और नरसिंगपुर जिले की विद्युत अधो-संरचना को सुदृढ़ करने एवं विद्युत हानियों को कम करने के लिए करोडो रूपए स्वीकृत किये गए हैं।

जानकारी के अनुसार सिवनी जिले के किये 121 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गए हैं। इसमें से केन्द्र सरकार द्वारा रिवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के प्रथम चरण में 70 करोड़ रुपये और राज्य सरकार द्वारा 51 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गए हैं।

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वीकृत राशि से किए जाने वाले कार्यों में 220/132 केव्ही अति उच्च दाब पॉवर ट्रांसफार्मर स्थापना, 10 किलोमीटर 132 केव्ही लाइन निर्माण, 4 नवीन 33/11 केव्ही उप केंद्र निर्माण, वोल्टेज व्यवस्था में सुधार के लिए 24 स्थानों पर कैपेसिटर बैंक स्थापना, 56 उच्च दाब फीडर्स का विभक्तिकरण कार्य, 1170 वितरण ट्रांसफार्मर स्थापना, 3180 किलोमीटर निम्न दाब लाइनों का केबलिंग कार्य, 284 उच्च दाब फीडर्स का विभक्तिकरण और कंडक्टर क्षमता वृद्धि के कार्य सम्मिलित हैं। इससे सिवनी जिले की लगभग 14 लाख जनसंख्या लाभान्वित होगी एवं आगामी 10 वर्षों की विद्युत मांग की सफलता से पूर्ति हो सकेगी।

नरसिंहपुर जिले के लिए 88 करोड़ रूपये स्वीकृत

जानकारी देते हुए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि नरसिंहपुर जिले की विद्युत अधो-संरचना को सुदृढ़ करने एवं विद्युत हानियों को कम करने के उद्देश्य से 88 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गए हैं। इसमें केन्द्र सरकार द्वारा रिवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के प्रथम चरण में 36 करोड़ रूपये और राज्य सरकार द्वारा 52 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गए हैं।

उन्होंने जानकारी दी है की स्वीकृत राशि से कराए जाने वाले कार्यों में 220/132 के.व्ही. अति उच्च दाब पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, 115 किलोमीटर 132 के.व्ही. लाइन एवं 2 नवीन 33/11 के.व्ही. उप केंद्र निर्माण, वोल्टेज व्यवस्था के सुधार के लिये 49 स्थान पर कैपेसिटर बैंक की स्थापना, 15 उच्च दाब फीडरों का विभक्तिकरण कार्य, 215 वितरण ट्रांसफार्मर स्थापना, 3298 किलोमीटर निम्न दाब लाइनों का केबलिंग कार्य, 370 उच्च दाब फीडरों का विभक्तिकरण और कंडक्टर क्षमता वृद्धि के कार्य शामिल हैं। बता दें की इससे नरसिंहपुर जिले की लगभग 13 लाख की जनसंख्या लाभान्वित होगी एवं आगामी 10 वर्ष की विद्युत माँग की सफलतापूर्वक पूर्ति हो सकेगी।