कुसुम योजना के तहत लगवायें सौर संयंत्र, बिजली खरीदेगी सरकार, किसान होंगे मालामाल

PM Kusum Yojana MP: सरकार किसान भाइयों के लिए कई योजनाएं चलतीं हैं लेकिन किसानो को उसके बारे में जानकारी नहीं रहती हैं। ऐसे में किसान कई योजनाओ से वंचित हो जाते हैं। ऐसे में इस आर्टिकल में हम आपको PM Kusum Yojana के बारे में  सभी जानकारी देंगे। प्रधान मंत्री कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) के खंड 'अ' के तहत मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) व केंद्र सरकार (Central Government) मिलकर किसानो भाइयों के लिए सौर संयंत्र की स्थापना करवा रहीं हैं। बता दें केंद्र सरकार (Central Goverment) के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कुसुम-'अ' योजना (Kusum 'A' Yojana) के तहत प्रदेश में कुल 300 मेगावॉट क्षमता का आवंटन किया गया है।

बता दें ऊर्जा विकास निगम द्वारा अब तक निविदा के दो चरणों में कुल 42 निविदाकर्ताओं का सौर ऊर्जा उत्पादक के रूप में चयन कर 75 मेगावॉट क्षमता का आवंटन किया जा चुका है। निविदाकर्ताओं में 40 किसान और 2 विकासक शामिल हैं। आवंटन में म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के 11 जिलों के 31 सब-स्टेशन के 32 सौर ऊर्जा उत्पादक, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के 4 जिलों के 4 सब-स्टेशन के 4 सौर ऊर्जा उत्पादक और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के 4 जिलों के 6 सब-स्टेशन के 6 सौर ऊर्जा उत्पादक शामिल हैं। संयंत्रों से उत्पादित विद्युत मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी द्वारा खरीदी जायेगी।

सरकार खरीदेगी बिजली, किसानो को होगा फ़ायदा 

कुसुम-'अ' के तहत सौर संयंत्र की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों के चयनित विद्युत सब-स्टेशनों के लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में, किसानों द्वारा उनकी अनुपयोगी बंजर कृषि भूमि पर, 500 किलोवॉट से 2 मेगावॉट क्षमता के विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों को विकसित करने की योजना है। इन्हें विद्युत वितरण कम्पनी के चिन्हित 33/11 के.व्ही. सब-स्टेशनों से सीधे जोड़ा जायेगा। यदि आवेदक सोलर संयंत्र स्थापित करने के लिये आवश्यक इक्विटी की व्यवस्था करने में सक्षम नहीं हैं, तो वे डेवलपर के माध्यम से संयंत्र विकसित कर सकते हैं। डेवलपर द्वारा किसान को आपसी सहमति से तय दरों पर लीज रेंट दिया जायेगा।

क्या है PM KUSUM YOJANA

पीएम-कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) के घटक 'अ' के तहत, 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की क्षमता के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों (एसपीपी) को विकसित करने की योजना बनाई गई है, जो कि वितरण कम्पनी के मौजूदा 33/11 केवी सब-स्टेशनों से सीधे जोड़े जाने का प्रावधान है, इस प्रकार टी एण्ड डी (T & D) नुकसान के अलावा ट्रांसमिशन सिस्टम की स्थापना की आवश्यकता में बचत होगी। अधिमानतः किसानों द्वारा, उन्हें सौर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बिजली संयंत्रों के लिए अपनी बंजर और अनुपयोगी भूमि का उपयोग करके इन सब-स्टेशनों के पास ऐसे पावर प्लान्ट्स को विकसित किया जा सकता है, जिससे उन्हें अपनी आय में वृद्धि करने का अवसर मिल सकेगा। अधिक जानकारी के लिए किसान CM Solar Pump की ऑफिसियल वेबसाइट पर जा सकते हैं।