एमपी में पीएम आवास योजना में गड़बड़ी, मकान बनाए बिना निकाल लिए 9 लाख 60 हजार की राशि

Satna MP News: सतना जिले के नागौद विकासखंड के ग्राम पंचायत रहिकवारा में 8 पीएम आवास चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। आवास कागजों में तो बन गए हैं, उनके निर्माण के लिए राशि भी निकाल ली गई है। लेकिन संबंधित 8 पीएम आवास भौतिक रूप से है ही नहीं। आवासों की चोरी के इस मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। आठ हितग्राहियों के 9 लाख 60 हजार रूपए के गबन के मामले में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष के सरपंच भाई, पीसीओ और जीआरएस के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

गौरतलब है कि ग्राम पंचायत रहिकवारा में पीएम आवास की राशि हितग्राहियां के नाम पर जारी करा कर गबन कर लेने और कागजों में आवास दिखा देने के मामले में प्रशासन एक्शन मोड में है। इस मामले में बुधवार की रात नागौद थाना में तत्कालीन सरपंच बलवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र आदित्य प्रताप सिंह, पंचायत समन्वयक अधिकारी राजेश्वर कुजूर पुत्र टी कुजूर और वर्तमान रोजगार सहायक बृजकिशोर कुशवाहा पुत्र नत्थूलाल कुशवाहा के खिलाफ आईपीसी की धारा 409, 420 और 34 के तहत पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है।

निकलवाई राशि

खंड पंचायत अधिकारी नागौद विजयेन्द्र प्रताप सिंह ने पुलिस के समक्ष आवेदन दिया था। अपने आवेदन में उन्होने तत्कालीन सरपंच समेत तीनां ने मिल कर ग्राम पंचायत रहिकवारा के 8 हितग्राहियों के नाम पर पीएम आवास की राशि निकाल ली। पात्रता सूची में दर्ज हितग्राहियों के नाम का इस्तेमाल कर तीनां ने उनके पीएम आवास की स्वीकृति कराई और फिर किसी अन्य के बैंक खाते में डलवाकर राशि का गबन कर लिया।

61 आवासों का अस्तित्व ही नहीं

पीएम आवासों की यह चोरी वर्ष 2015-16 से जुलाई 2022 की अवधि के बीच की गई। इस दौरान रहिकवारा पंचायत में 653 पीएम आवास स्वीकृत किए गए। जिनमें से 496 आवास पूर्ण बताए गए, इन्हीं आवासो में 61 आवासों का भौतिक रूप से अस्तित्व ही न होने की जांच के पहले ही चरण में 8 हितग्राहियों की राशि हजम करने की शिकायत सही पाई गई।

इनके आवास हुए चोरी

जिनके आवास चोरी होने के मामले में एफआईआर हुई है उसमें कमलेश चौधरी, बबलू वर्मा, दिलासा वर्मा, लालमनी चौधरी, परमलाल, संतोष रजक, ममता तोमर और रामलली पाला शामिल है। रहिकवारा पीएम आवास घोटाले को अंजाम देने वालां में पूर्व सरपंच बलवेन्द्र प्रताप सिंह का नाम सामने आया है। गौरतलब है कि आवास चोरी होने का मामला जनसुनवाई में सामने आया था। मामला सामने आने के बाद जब जांच की गई तो 8 हितग्राहियों के पीएम आवास गायब मिले।

एफआईआर के बाद लौटे

बताया गया है कि रहिकवारा के 8 पीएम आवास हितग्राहियों के आवास गायब होने के मामले में दोषियों पर एफआईआर कराने जिला पंचायत सीईओ डा. परीक्षित राव बुधवार की रात नागौद पहुंचे। वे जनपद कार्यालय में देर रात तक मौजूद रहे। एफआईआर दर्ज होने के बाद ही लौटे। डा. परीक्षित ने बताया कि सभी 653 पूर्ण-अपूर्ण आवासों की जांच की जा रही है। जांच के लिए 10 टीम लगाई गई है। यहां 61 आवास गायब होने की शिकायत मिली है। शुरूआती जांच में 8 आवासों का निर्माण किए बगैर राशि आहरण कर लिए जाने की शिकायत की पुष्टि की गई है।