एमपी सरकार की बड़ी तैयारी, केन्द्र सरकार से जल्द मिलेगा बड़ा तोहफा! युवाओं व आम जनता को क्या होगा लाभ जान लें

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नई तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। जिसके तहत एमपी में जहां रोजगार के संसाधन निर्मित होंगे वहीं व्यापारिक दृष्टिकोण से एक जिला एक उत्पाद से बड़ा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा भी मध्यप्रदेश को तोहफा दिया जा सकता है। जिससे युवाओं व आम जनता को काफी लाभ मिलेगा। एक जिला एक उत्पाद के तहत सौ से अधिक कलस्टर तैयार किए जाएंगे। केन्द्र सरकार की ओर से 13 कलस्टरों को स्वीकृति दी जा चुकी है। जल्द ही 11 अन्य कलस्टरों की स्वीकृति मिलने की संभावना है।

2 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार

एमपी सरकार द्वारा अपने स्तर पर 71 कलस्टरों की कार्य योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही अन्य प्रकार की योजनाएं भी जल्द तैयार की जा सकती हैं। सरकार ने अनुमान जताया है कि इन कलस्टरों के माध्यम से 2 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सकता है। रोजगार मुहैया से होने से लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

एक जिला एक उत्पाद को मिलेगी गति

एक जिला एक उत्पाद को गति दी जाएगी। जिसके लिए एमपी सरकार द्वारा तैयारी की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा तय किए गए 71 में से 27 कलस्टर स्वीकृत किए जा चुके हैं। वहीं 27 स्वीकृति के लिए प्रक्रिया के अधीन पहुंच गए हैं। इसके साथ ही 71 कलस्टरों के प्रस्ताव भी मिले हैं जिसके लिए भूमि का चिन्हांकन कर लिया गया है। फिलहाल 95 क्लस्टर चिन्हित किए जा चुके हैं जिससे एमपी में स्टार्टअप को बढ़ावा मिल सकेगा।

इन कलस्टरों के मिले प्रस्ताव

एमपी में जिन कलस्टरों के प्रस्ताव मिले हैं उनमें सिवनी के करहैया आगर मालवा में बहुत उत्पाद कलेक्टर, फार्म पार्क, खाद्य प्रसंस्करण कलस्टर रंगवासा, नीमच में चार बहुत उत्पाद कलस्टर संग्राना, भिंड के अटेर, रतलाम के बिलपांक, मंदसौर के खजूरी, अशोकनगर के दियाधार व दतिया के घरावा से प्रस्ताव आए हैं। जिसके लिए भूमि को चिन्हित किया जा चुका है। इसके साथ ही स्वीकृति के लिए प्रक्रिया के अधीन क्लस्टर में जबलपुर के भटोली में फर्नीचर कलस्टर, नवीन गारमेंट कलस्टर, भोपाल के ग्राम अगरिया छापर में फर्नीचर, सागर के सिद्धगुआ में फर्नीचर, बैतूल के कौशांबी में बहुमंजिला उद्योग परिसर, नीमच के संग्राना में फर्नीचर, बमनबर्दी में बहु उत्पाद शामिल हैं। इसके साथ ही कई अन्य कलस्टर भी प्रक्रिया के अधीन हैं जिनमें इंदौर, देवास, धार, भिंड, मंदसौर, बदनावर, पन्ना, छिंदवाड़ा एवं उज्जैन शामिल हैं।

लोगों को मिलेगा लाभ

इन कलस्टरों के निर्माण हो जाने से जहां मध्यप्रदेश विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा तो वहीं एमपी में रोजगार के नवीन संसाधन भी निर्मित हो जाएंगे। व्यापार के क्षेत्र में तेजी से वृद्धि होगी। जिससे नए पदों का सृजन होने के साथ ही युवाओं, व्यापारियों को आम जनता को सीधे लाभ होगा। युवाओं को जहां रोजगार मुहैया होगा तो वहीं व्यापारियों के व्यापार में भी इजाफा होगा।