एमपी में बड़ा ऐलान, अधिकारियो-कर्मचारियों पर लिया जाएगा बड़ा एक्शन

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) इस समय बहुत सख्त मूड में नजर आ रहे हैं। जहां भ्रष्टाचारियों, माफियाओं के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है तो वही कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी निलंबन की कार्यवाही धड़ाधड़ की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मंत्रालय 8 विभागों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव तथा उपस्थित अन्य अधिकारियों को सख्त लहजे में हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि अधिक सुधर जाएं अन्यथा न तो निलंबन की कार्यवाही रुकेगी अब और न ही भ्रष्टाचारियों माफियाओं के अवैध निर्माण पर चल रही बुलडोजर ही रुकेगी।

सीएम ने दी हिदायत

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में पंचायत विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि हितग्राहियों को अविलंब भुगतान किया जाए। अगर गड़बड़ी की आशंका है तो स्वयं निरीक्षण करें और हितग्राही को पैसा दिलवाए। अगर ऐसा करने में कोई भी लापरवाही की जाती है तो निलंबन की कार्यवाही निश्चित है।

इन विभागों के अधिकारियो मिली नसीहत

बैठक के दौरान शिवराज ने सीएम हेल्पलाइन सहित सुशासन के प्रयास, राजस्व क्षेत्र में किए गए सुधार, सीएम राइम्स विद्यालय, अनाज उपार्जन, कृषक कल्याण, खाद्यान्न वितरण पोषण आहार वितरण विद्युत देयक भुगतान के लिए दी गई रियायत से संबंधित मामलों पर बैठक में शामिल अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने विभाग के अधिकारियों से लोगों को राहत देने की बात कहते हुए को समय पर पूरा करने के लिए कहा।

गेहूं का निर्यात सराहनीय

एक और जहां बैठक में अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश दिए गए वही सीएम शिवराज ने अधिकारियों को प्रसन्नता की बात भी बताई। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के गेहूं का निर्यात बढ़ रहा है। एक माह में मध्य प्रदेश से देश के आठ बंदरगाहों तक प्रतिदिन 87 रैक गेहूं भेजे जा रहे हैं। करीब ढाई लाख गेहूं निर्यात किया गया है। रेलवे विभाग से पूर्ण सहयोग लेने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा लगातार संपर्क कर चर्चा की जा रही है। यह कृषि के लिए बड़ा ही सराहनीय प्रयास सबका है।