MP News: भोपाल में 38 करोड़ के ट्रैकिंग सिस्टम से होगी निगरानी, प्रदेश में गोदाम से निकले राशन के ट्रक नहीं हो सकेंगे गायब
एमपी में कई बार इस तरह की घटनाएं प्रकाश में आ चुकी हैं कि गोदाम से निकला राशन का ट्रक गायब हो गया। किंतु अब ऐसा नहीं हो सकेगा।
एमपी में कई बार इस तरह की घटनाएं प्रकाश में आ चुकी हैं कि गोदाम से निकला राशन का ट्रक गायब हो गया। किंतु अब ऐसा नहीं हो सकेगा। 38 करोड़ की लागत से राजधानी भोपाल के पर्यावास स्थित नागरिक आपूर्ति निगम के दफ्तर में इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया गया है। जिसके जरिए प्रदेश में राशन की सप्लाई करने वाली गाड़ियों पर नजर रखी जा सकेगी। जिससे अब प्रदेश के 5 करोड़ से ज्यादा गरीबों को वितरित किए जाने वाले सरकारी राशन की बीच रास्ते में होने वाली चोरी और कालाबाजारी नहीं हो सकेगी।
5 हजार गाड़ियों की होगी आनलाइन ट्रैकिंग
भोपाल में बनाए गए ट्रैकिंग सिस्टम से 5 हजार गाड़ियों की आॅनलाइन ट्रैकिंग की जाएगी। जिससे गरीबों के लिए राशन पहुंचाने के लिए गोदाम से निकले ट्रक कहां-कहां रुके यह सारी जानकारी मिल सकेगी। हर महीने कई जिलों से राशन गायब होने की शिकायत मिलने के बाद राज्य सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया है। बताया गया है कि इस सिस्टम का एक्सेस जिलों के अफसर के पास भी होगा ताकि वह अपने जिलों की गाड़ियों की निगरानी कर सकें।
अनाज माफिया गायब कर देते थे ट्रक
एमपी में 5 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को राशन वितरित किया जाता है। यह राशन विभिन्न गोदामों या वेयर हाउस से ट्रकों के जरिए पहुंचता है। ट्रैकिंग नहीं हो पाने के कारण माफिया ट्रक के ट्रक अनाज गायब कर देते थे। कई बार पुलिस या कई जगह पर प्रशासन की टीमों द्वारा ऐसे माफियाओं को पकड़ा भी जा चुका है। किन्तु इसके चोरी की घटनाओं की कमी नहीं आ रही थी। जिसको देखते हुए सरकार द्वारा यह नया सिस्टम लागू हो जाने से अनाज माफियाओं पर लगाम कसेगी।
राशन सौंपते हुए ड्राइवर खिंचवाएंगे फोटो
नागरिक आपूर्ति निगम के एमडी तरुण कुमार पिथोड़े का कहना है कि वेयर हाउस से राशन लेकर जैसे ही ट्रक निकलेगा वह निर्धारित रूट से ही पीडीएस दुकान तक खाद्यान्न लेकर जाएगा। इस दौरान यदि ट्रक किसी अलग रूट को चुनता है या रुकता है तो एक मैसेज कमांड सेंटर पर डिस्प्ले हो जाएगा। बताया गया है कि पीडीएस दुकानों पर राशन पहुंचाने के बाद वाहन चालक को राशन दुकानदार को राशन सौंपते हुए फोटो खींचकर भेजनी होगी। फोटो से यह स्पष्ट हो जाएगा कि खाद्यान्न पहुंचा दिया गया है। ऐसे में दुकानदार भी यह नहीं कह पाएंगे कि स्टाॅक नहीं पहुंचा है। गरीबों के राशन की कालाबाजारी रोकने व ट्रक के ट्रक अनाज गायब होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है।
इनका कहना है
इस संबंध में नागरिक आपूर्ति निगम के एमडी तरुण कुमार पिथोड़े का कहना है कि राशन चोरी की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर से राशन पहुंचाने वाले ट्रकों पर नजर रखी जाएगी। जिससे ट्रक चालक व अनाज माफिया अब अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे।