Chhattisgarh में खुला पिटारा, मनरेगा मजदूरों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी...

Chhattisgarh में खुला पिटारा, मनरेगा मजदूरों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी...Chhattisgarh: CORONA काल में जहा छत्तीसगढ़ कोरोना से जूझ

Update: 2021-02-16 06:24 GMT

Chhattisgarh में खुला पिटारा, मनरेगा मजदूरों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी...

Chhattisgarh: CORONA काल में जहा छत्तीसगढ़ कोरोना से जूझ रहा है वही अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।  छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार से मनरेगा श्रमिकों  का भुगतान माँगा था जिसे केंद्र सरकार ने जारी कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार केंद्र ने छत्तीसगढ़ को 212 करोड़ 62 लाख रूपए का भुगतान कर दिया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने लगातार पत्र लिखकर भारत सरकार से जल्दी राशि जारी करने का अनुरोध किया था.

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में  मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी शासकीय भवन और सार्वजनिक स्थलों तक पहुंचना अब आसान होगा। इस योजना से प्रदेश भर के ऐसे सभी शासकीय शालाएं, चिकित्सालय, कॉलेज, आंगनबाड़ी भवन, उचित मूल्य की दुकानों और अन्य शैक्षणिक संस्थाएं जो अभी तक मुख्य मार्गो से पक्की सड़क द्वारा नही जुड़ी हुई थीं, वे सभी पक्के एवं बारहमासी मार्ग से जुड़ेगंे। इस अवसर पर गृह एवं लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुगम सड़क योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि आज का दिन महत्वपूर्ण है, हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी का जन्मदिन है, परंतु भारत चीन की सीमा पर लद्दाख में शहीद हुए जवानों की याद में आज सेवा का कार्य करना है। हमारे कार्यकर्ता सेवा कार्य में लगे हुए हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लोगों को मास्क और मरीजों को फल वितरित कर रहे हैं।  

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस योजना के तहत सार्वजनिक स्थल जैसे हाट बाजार, मेला स्थल, धान संग्रहण केंद्र, श्मशान घाट जैसे अनेक महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपयोग के केंद्र जो बारहमासी सड़कों से नहीं जुड़े हैं, वहां आने-जाने में जनसामान्य को असुविधा होती है। ऐसे सभी सार्वजनिक स्थल तथा भवन को प्राथमिकता के आधार पर लोक निर्माण विभाग द्वारा बारहमासी पहुंच मार्ग का निर्माण कर जोड़ा जाएगा । इससे शासकीय भवनों और सार्वजनिक स्थलों तक पहंुुचने में लोगों को काफी सहुलियत मिलेगी।  

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लोक निर्माण विभाग द्वारा इस योजना के अंतर्गत इस वर्ष 200 करोड़ रुपए के 1116 कार्य कराए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्य सचिव आर.पी. मंडल, मुख्यमंत्री के अपर सचिव सुब्रत साहू, लोक निर्माण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग वी. के. भतपहरि, प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी, मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव सु सौम्या चौरसिया सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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