एक्शन में रीवा आरटीओ, हाई सिक्योरटी रजिस्ट्रेशन प्लेट न होने पर 249 वाहनों पर 240800 रूपए का जुर्माना
प्रदेश भर में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के विरुद्ध चलाये जा रहे चेकिंग अभियान में परिवहन विभाग द्वारा आर टी ओ रीवा के नेतृत्व में पूरे जिले भर में चेकिंग की गई।
रीवा। प्रदेश भर में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के विरुद्ध चलाये जा रहे चेकिंग अभियान में परिवहन विभाग द्वारा आर टी ओ रीवा के नेतृत्व में पूरे जिले भर में चेकिंग की गई। जिसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट विहीन 249 वाहनों पर 2,40,800 रुपये की चालानी कार्यवाही की गई है। उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के पालन में वाहनों के खिलाफ जाँच अभियान,
परिवहन विभाग के साथ-साथ जिला पुलिस व यातायात पुलिस भी कर रही है। जिसके तहत की गई कार्यवाही की जानकारी को उच्च न्यायालय को सूचित किया जाता है। इसी सिलसिले में आर टी ओ रीवा के द्वारा सभी वाहन डीलरों से कई बार मीटिंग कर रजिस्ट्रेशन प्लेट की पूर्ति समय पर करने हेतु निर्देश भी जारी किए गए है। मार्च माह में टैक्स बकाया वाले वाहनों से 825431 रुपये का शासन का बकाया टैक्स भी परिवहन सुरक्षा स्क्वाड ने वाहन स्वामियों से जमा कराया है।
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डीएलसीसी की बैठक 20 मार्च को
रीवा: जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक 20 मार्च को शाम 4 बजे से कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित की गई है। संबंधितों को बैठक में उपस्थिति के निर्देश दिए गए हैं।
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वाहन जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध कराएं - कलेक्टर
रीवा: कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा है कि लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आयुक्त नगर निगम रीवा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जिला प्रबंधक सहकारी बैंक, जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, सचिव विन्ध्य विकास प्राधिकरण एवं कृषि उपज मंडी तथा समस्त विभाग/कार्यालय प्रमुख आदर्श आचरण संहिता का पालन करें। उनकी संस्था के चुने हुए जनप्रतिनिधियों तथा पदाधिकारियों के शासकीय वाहन चालक सहित जिला निर्वाचन कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराएं। निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक वाहन तथा वाहन चालक जिला निर्वाचन कार्यालय में संलग्न रहेंगे।
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सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत जिले में कार्यवाही जारी
रीवा: कलेक्टर प्रतिभा पाल ने सभी विभागों के कार्यालय प्रमुख अधिकारियों को सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि लोकसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत सम्पत्ति विरूपण की कार्यवाही करें। इसी क्रम में विभागों द्वारा शासकीय परिसम्पत्तियों पर से निजी पोस्टर, फ्लैक्स, बैनर, होर्डिंग्स, लेखन आदि को हटाने की कार्यवाही जिले में जारी है।
इसी क्रम में जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न स्थानों में शासकीय परिसम्पत्तियों पर लगे फ्लैक्स, बैनर, होर्डिंग्स को हटाने की कार्यवाही लगातार की जा रही है। रीवा नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों, नगरीय निकायों गुढ़, त्योंथर, डभौरा और सेमरिया में सार्वजनिक शासकीय परिसम्पत्तियों में लिखे गये दीवार लेखन, फ्लैक्स, बैनर को हटाया गया। कलेक्टर ने सभी कार्यालय प्रमुखों एवं विभागीय अधिकारियों को अपने विभाग के अधीन शासकीय सम्पत्तियों पर से निजी पोस्टर, फ्लैक्स, बैनर, होर्डिंग्स, लेखन आदि को हटाने की कार्यवाही सुनिचित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने की गई कार्यवाही की जानकारी प्रति दिवस अनिवार्यत: भेजने के निर्देश दिये हैं।
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जप्तियों को रिलीज करने संबंधी प्रकरणों के निराकरण हेतु समिति गठित
रीवा : लोकसभा निर्वाचन के दौरान की जप्तियों को रिलीज करने संबंधी प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति में डॉ सौरभ सोनवणे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं आरडी चौधरी जिला कोषालय अधिकारी सचिव नियुक्त किए गए हैं। जबकि सदस्य सचिव के तौर पर आरके प्रजापति वित्त प्रबंधक एवं नोडल अधिकारी निर्वाचन व्यय निगरानी को समिति में शामिल किया गया है।