विधायक प्रदीप पटेल के बिस्तर लगाते ही खुली अधिकारियों की नींद, भुगतान का आदेश जारी, धरना आया काम
Rewa / रीवा। बिस्तर लगाकर धरना देने के लिए मशहूर हो चुके मऊगंज (Mauganj) विधानसभा से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल ( BJP MLA Pradeep Patel) ने किसानों की समस्या को लेकर एक बार फिर धरना दिया। धरने के लिए प्रसिद्ध विधायक के धरने से घबराये जिले के आधिकारियों की नीद विधायक के बिस्तर लगाते ही खुल गई। धरने के 4 घंटे हुए ही थे कि आनन-फानन में सहकारी केन्द्रीय बैंक के प्रशासक एवं सीईओ ने गेहूं उपार्जन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी
Rewa / रीवा। बिस्तर लगाकर धरना देने के लिए मशहूर हो चुके मऊगंज (Mauganj) विधानसभा से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल (BJP MLA Pradeep Patel) ने किसानों की समस्या को लेकर एक बार फिर धरना दिया। धरने के लिए प्रसिद्ध विधायक के धरने से घबराये जिले के आधिकारियों की नीद विधायक के बिस्तर लगाते ही खुल गई। धरने के 4 घंटे हुए ही थे कि आनन-फानन में सहकारी केन्द्रीय बैंक के प्रशासक एवं सीईओ ने गेहूं उपार्जन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का भुगतान करने के आदेश दिए है। जिसके बाद किसान और विधायक राहत की सांस ली।
क्या है मामला
सिविल लाइन स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की मुख्य शाखा के प्रशासक कक्ष में विधायक प्रदीप पटेल ने गद्दा बिछाकर धराना शुरू कर दिया। विधायक का ओरोप है कि इस समय खेती किसानी का काम चल रहा है। लेकिन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर खरीदा गया गेंहू का पैसा किसानों के खाते में नही पहुचा है। सहकारी बैक किसानो की इस समस्या की ओर ध्यान नही दे रहा है।
विधायक ने बिछाया बिस्तर
किसान परेशान हैं। इन हालातों में एक विकल्प धरने का ही बचता है। ऐसे में विधायक श्री पटेल अधिकारी के कक्ष में धरना देते हुये बिस्तार लगा लिया। विधायक को ऐसा करता देख कार्यालय में मौजूद अधिकारियो तथा कर्मचारियों के होष गायब होने लगे। इसके पहले भी विधायक इस तरह का धरना दे चुके है।
भागे अधिकारी, निकाला हल
विधायक के धरना देने के कुछ देर में बैंक के अधिकारी अपना कार्यालय कक्ष छोड़कर भागने लगे। वह बचाव के साथ ही समस्या का हल निकालने यहां-वहां दौड लगाना शुरू कर दिया। हुआ यह कि दोहपर 2 बजे से चले धरने के बाद शाम 6 बजे तक भुगतान के आदेश जारी हो गए है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्रशासक एवं सीईओ ने गेहूं उपार्जन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का भुगतान करने के आदेश दिए है।