Rajasthan Indira Gandhi Free Mobile Yojana 2023 को लेकर बड़ा UPDATE
Free Smartphone Yojana Rajasthan List: राजस्थान की गहलोत सरकार फ्री स्माटफोन दे रही है। लोगों को मैसेज कर मोबाइल फोन लेने के लिए सूचित किया जा रहा है।
Rajasthan Indira Gandhi Free Mobile Yojana 2023 List: राजस्थान की गहलोत सरकार फ्री स्माटफोन दे रही है। लोगों को मैसेज कर मोबाइल फोन लेने के लिए सूचित किया जा रहा है। मैसेज में लाभार्थी को कहां स्मार्टफोन दिया जाएगा, कहां शिविर लगा हुआ है यह सब जानकारी दी जा रही है। अगर आपको मैसेज नहीं आया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज्ञात हो कि फोन वितरण के लिए कई चरणों में क्रमबद्ध तरीके से शिविर आदि की व्यवस्था की गई है। उसी हिसाब से लोगों को मैसेज कर जानकारी दी जा रही है। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से जन आधार से पंजीकृत मोबाइल पर कॉल और मैसेज कर पूरी जानकारी अवश्य दी जाएगी।
क्या है योजना Indira Gandhi Smartphone Scheme 2023
जानकारी के अनुसार योजना के पहले चरण में आगामी 30 सितंबर तक जयपुर एवं जयपुर ग्रामीण के कुल 22 स्थानों पर शिविर लगाए जाएंगे। बताया गया है कि जिला मुख्यालय में छाया स्थानों पर शिविर लगेंगे तो वही पंचायत समिति मुख्यालयों में 16 शिविर लगाए जाएंगे। इसी तरह योजना का लाभ देने के लिए कई चरण में शिविर का आयोजन किया जाएगा।
बताया गया है कि योजना के पहले चरण में नौवीं से 12वीं तक की छात्राओं, सरकारी उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत छात्राओं, विधवा, एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिला, 100 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवार के मुखिया एवं वर्ष 2022-23 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 50 दिवस कर्य पूर्ण करने वाली परिवार की महिला मुखिया को स्मार्टफोन दिया जाएगा।
क्या है पूरी प्रक्रिया
- शिविर में पहुंचने के बाद हितग्राही का आईजीएसवाई पोर्टल पर ईकेवाईसी किया जाएगा।
- पोर्टल पर लाभार्थी का जनाधार नंबर डालकर रिटेल सत्यापित किया जाएगा। इसके लिए साथ में लाए गए मोबाइल नंबर पर जनाधार ईवालेट इंस्टॉल किया जाएगा।
- लाभार्थी के पैन कार्ड का विवरण आईजीएसवाई पोर्टल पर दर्ज करने के बाद 3 फार्म दिए जाएंगे। इन फार्मो मैं मोबाइल सेवा देने वाली कंपनी के काउंटर पर सिम एवं डाटा प्लान का चयन करना होगा।
- इसके पश्चात का चयन करते हुए अंतिम काउंटर पर कार्मिक उसके फार्म में अंकित सूचनाएं एवं लाभार्थी के दस्तावेजों को स्कैन कर आईजीएसवाई पर दर्ज एवं अपलोड किया जाएगा ।
- प्रक्रिया पूर्ण होते ही लाभार्थी के फोन में पूर्व से इंस्टॉल किए हुए ही ईवालेट पर राज्य सरकार की ओर से 6800 रुपए भेज दिए जाएंगे। इस राशि से लाभार्थी फोन और सिम प्राप्त कर सकेगा।
- गहलोत सरकार की योजना के अनुसार अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 में इंटरनेट के लिए प्रतिवर्ष 900 रुपए देगी।