मध्यप्रदेश के 36 लाख परिवार को शिवराज सरकार देने जा रही सबसे बड़ा लाभ, पढ़िए
मध्यप्रदेश के मुखिया शिवराज सरकार ने नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण के लिये प्रदेश के 36 लाख 86 हजार मजदूरों को सौगात देने जा रही है. वर्तमान समय में सम्मिलित हितग्राहियों में से 1 करोड़ 37 लाख हितग्राहियों के डेटा में आधार नंबर सीडिंग कर दिये गये। विगत दिनों में लगभग 25 लाख हितग्राहियों के डाटा बेस में आधार सीडिंग का कार्य किया गया है।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार के आत्मनिर्भर अभियान अंतर्गत माईग्रेट लेबर यदि किसी दूसरे राज्य में जाता है तो लेबर द्वारा कलेक्टर को जानकारी देना होगी तथा जिलों में उनका पंजीयन होगा। पंजीयन के उपरांत अगर कोई श्रमिक राज्य से बाहर किसी भी प्रदेश में कार्य करने जाता हैं तो उन्हें उसी राज्य में राशन उपलब्ध कराया जायेगा।