MP: गांवों को मिली आजादी, अब ग्रामीणों को मिलेगा जमीनों का मालिकाना हक़..

MP: गांवों को मिली आजादी, अब ग्रामीणों को मिलेगा जमीनों का मालिकाना हक़..

MP: किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि बेहतर नीति और सही नीयत से ही गांव, प्रदेश और देश का विकास होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ने गांव के विकास के द्वार खोल दिए हैं।

मंत्री श्री पटेल आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष हरदा में योजना के शुभारंभ अवसर पर संबोधित कर रहे थे। स्वामित्व योजना के अंतर्गत अधिकार अभिलेख वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से किया गया।

राष्ट्रव्यापी योजना के शुभारंभ अवसर पर मध्यप्रदेश के हरदा और डिंडोरी जिले में भी योजना का शुभारंभ हुआ। इस योजना में 6 राज्यों के चुनिंदा जिलों को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया। इनमें हरदा, सीहोर और डिंडोरी सम्मिलित हैं।

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हरदा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री श्री पटेल ने जिले के 12 हितग्राहियों अजब सिंह ग्राम जिजगांव कला, अशोक ग्राम नाहड़िया, नर्मदा प्रसाद राठौड़ ग्राम पिड़ गांव, ताराचंद ग्राम पिड़गांव, आनंद भाटी ग्राम झाड़पा, भागीरथ ग्राम मझली, शिव कुमार ग्राम अबगांव खुर्द, राजेश ग्राम देवतालाब, लूणाराम ग्राम कालंबा, ओमप्रकाश ग्राम अब गांवकला, कमल ग्राम अतरसमा तथा नानकराम ग्राम नीमचाखुर्द को ड्रोन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर भू अधिकार अभिलेख प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि इस योजना द्वारा गांव के विकास के द्वार खुल गए हैं। इस योजना से गांव की दिशा और दशा बदलेगी। श्री पटेल ने कहा कि अब ग्रामीण क्षेत्र के हर संपत्ति धारक को संपत्ति का प्रमाण पत्र एवं भूमि स्वामित्व प्राप्त होगा जिससे वह बैंक से ऋण लेकर अपने लिए रोजगार के नवीन अवसर सृजित कर सकेंगे। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूत हो सकेगी।

पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेई के ग्रामीण विकास के सपनों को प्रदेश और केंद्र की सरकार पूरा कर रही है। श्री वाजपेई ने ग्रामीण विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, किसान क्रेडिट कार्ड एवं फसल बीमा योजना जैसी महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया था।

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उसी तर्ज पर स्वामित्व योजना द्वारा संपत्ति धारक को उनका अधिकार दस्तावेज के रूप में प्राप्त हुआ है, जिससे ग्रामीण आबादी को मालिकाना हक मिला है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं महात्मा गांधी जी का सपना था कि गांव के विकास से ही देश का विकास संभव होगा और असली भारत गांवों में बसता है।

इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष सुरेन्द्र जैन द्वारा बताया गया कि इस योजना का आधार तत्कालीन राजस्व मंत्री श्री कमल पटेल द्वारा रखा गया था, जिसका प्रस्ताव मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रधानमंत्री को दिया गया एवं यही प्रस्ताव आज स्वामित्व योजना के रूप में लागू हुआ है।