नक्सलियों को समर्पण कराएगी एमपी सरकार, नक्सली समर्पण नीति का प्रस्ताव तैयार

Naxal Surrender Policy Madhya Pradesh: राज्य की शिवराज सरकार एमपी के नक्सलियों की दशा और दिशा को सुधारने के लिए नक्सली समपर्ण नीति ला रही है। खबरों के तहत पुलिस विभाग के द्वारा तैयार किए गए नक्सली समपर्ण नीति को गृह विभाग भेजा गया था। जिसे गृह विभाग अब कैबिनेट में रख रहा है। इस प्रस्ताव पर सब कुछ अच्छा रहा तो आने वाले समय में एमपी के नक्सलियों को समपर्ण कराकर उन्हे मुख्यधारा से जोड़ने का काम सरकार करेगी।

जमीन के साथ पैसे भी

जो नीति सरकार ला रही है उसके तहत नक्सलियों को कौशल विकास के माध्यम से प्रशिक्षित किए जाने के साथ जीवन की गृहस्थी को बनाने के लिए सरकार के द्वारा 5 लाख रूपये, रहने के लिए आवास एवं खेती करने के लिए जमीन उपलब्ध करवाएगी। जिससे जंगलों से निकल कर नक्सली भी आम जन की तरह अपना जीवन जी सकें।

इन जिलों में नक्सली गतिविधिया

मध्यप्रदेश के मंडला, डिडौंरी और बालघाट जिले में नक्सली गतिविधिया तेज है। इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार के द्वारा हाकफोर्स तैनात की गई है। तो वही अब गृह विभाग नक्सलियों के जीवन स्तर के सुधार की दिशा में भी काम कर रहा है। जिससे प्रदेश में नक्सली समस्या तो दूर होगी ही, नक्सलियों का जीवन स्तर भी सुधरेगा। गृह विभाग का कहना है कि कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही सरकार नक्सलियों के समर्पण के लिए कदम उठाएगी।