एमपी सरकार ने सरकारी राशन विक्रेताओं को दी सौगात, तय किया प्रति माह मानदेय, जानें कितनी मिलेगी वेतन?

MP Cabinet News: मध्यप्रदेश में गरीबों एवं राशनकार्ड धारियों को राशन का वितरण करने वाले सरकारी राशन विक्रेताओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश की शिवराज सरकार ने चुनावी वर्ष में उन्हे मानदेय का तोफा दे दिया है। जिससे हजारों राशन विक्रेताओं को अब आर्थिक रूप से परेशान नही होना पड़ेगा।

मानदेय को कैबिनेट ने दी मंजूरी

शिवराज सरकार की कैबिनेट ने राशन विक्रेताओं के लिए तय किए गए मानदेय के बिन्दु पर चर्चा करके इसमें अपनी सहमति दे दी है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कार्ड धारियों की संख्या के हिसाब से राशन विक्रेतओं को मानदेय दिए जाने को प्रपोजल विभाग के द्वारा तैयार किया गया था। उसे कैबिनेट में रखा गया और सरकार इस पर तत्काल अपनी सहमति दे दी है। जिससे राशन कार्ड धारियों को भी वेतन मिल सकें।

जानिए कितनी मिलेगी वेतन

मंत्री श्री मिश्रा ने बताया कि जो मानदेय राशनकार्ड धारियों के लिए तय किया गया है। उसके तहत 200 से अधिक राशन कार्ड हितग्राही है तो ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों की शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के पूर्णकालिक विक्रेताओं को 10 हजार 500 रूपये प्रति महीने मानदेय दिये जाएगा।

उन्होने बताया कि अगर किसी गांव में 200 से कम राशन कार्ड के हितग्राही है तो ऐसी सरकारी राशन दुकानों के विक्रेताओं को 6 हजार रूपये और अंशकालिक विक्रेताओं को 3 हजार रूपये प्रति महीने मानदेय देने को मंजूरी दी गई है।