मध्यप्रदेश के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर! इस माह से मिलेगा सातवें वेतनमान का बकाया 75 फीसदी एरियर
मध्यप्रदेश के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. मार्च माह में राज्य सरकार कर्मचारियों के सातवें वेतनमान का बकाया 75 फीसदी एरियर का हिस्सा दे सकती है. नीतिगत निर्णय के लिए वित्त विभाग द्वारा यह प्रस्ताव भेज दिया गया है. प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधििकारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में राशि जमा कराई जाएगी, जबकि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 50 फीसद राशि नकद और शेष राशि सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा कराई जाएगी.
मध्यप्रदेश के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. मार्च माह में राज्य सरकार कर्मचारियों के सातवें वेतनमान का बकाया 75 फीसदी एरियर का हिस्सा दे सकती है. नीतिगत निर्णय के लिए वित्त विभाग द्वारा यह प्रस्ताव भेज दिया गया है. प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधििकारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में राशि जमा कराई जाएगी, जबकि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 50 फीसद राशि नकद और शेष राशि सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा कराई जाएगी.
कोरोना के चलते स्थगित कर दिया था एरियर्स की अंतिम किस्त का भुगतान
मई माह 2020 में सातवें वेतनमान के एरियर्स का भुगतान किया जाना था, परन्तु मध्यप्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस की महामारी के चलते अंतिम किस्त का भुगतान स्थगित कर दिया था. मुख्यमंत्री ने एरियर्स की 25 फीसद राशि का भुगतान पिछले साल करा दिया था.
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मार्च माह में हो सकता है भुगतान
बताया जा रहा है बांकी राशि को लेकर नीतिगत निर्णय लिया जाना अभी शेष है. सूत्र की मानें तो मार्च माह में सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम क़िस्त का भुगतान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कर दिया जाएगा. एरियर्स का भुगतान तीन किस्तों में होना था. पहली एवं दूसरी किस्त का भुगतान किया जा चुका है, तीसरी क़िस्त का 75 फीसद एरियर्स का भुगतान होना अभी शेष है. इसके लिए सैद्धांतिक सहमति भी बन चुकी है. एरियर का भुगतान करने के लिए 11 सौ करोड़ रुपये लगेंगे.
प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है
इधर, सूत्रों का मानना है कि प्रदेश अब बदहाली के दौर से बाहर निकल रहा है. आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आ रहा है. वैट, पंजीयन एवं मुद्रांक, खनिज, आबकारी सहित अन्य माध्यमों से होने वाली आय बढ़ी है. जीएसटी का भुगतान भी प्राप्त हो रहा है. ऋण लेकर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया है.
सूत्रों का कहना है कि बजट में सरकार कर्मचारियों को बकाया महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनर्स को महंगाई राहत (डीआर) देने की घोषणा कर सकती है. प्रदेश में अभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 12 प्रतिशत डीए-डीआर मिल रहा है.