750000 कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! MP में DA HIKE को लेकर आई लेटेस्ट अपडेट, 4% का होगा इजाफा, पेंशनर्स के लिए भी जरूरी सूचना

MP Government DA Hike News In Hindi: मध्य प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ सामने आई है। एमपी की शिवराज सरकार प्रदेश के साढ़े सात लाख से अधिक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने जा रही है। मई महीने से कर्मचारियों के दीए को चार परसेंट तक बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के वादे के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों के बराबर 38% प्रतिशत दीए अब मध्य प्रदेश के लाखो कर्मचारियों को भी मिलेगा। 

बता दें की सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज और पेंशनर्स को जनवरी से 42 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता और राहत दी जा रही है। हालांकि, मध्य प्रदेश प्रदेश (Madhya Pradesh) के पेंशनर (Pensioners) को अभी महंगाई राहत (Dearness Allowance) में वृद्धि के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इसके पीछे बड़ा कारण यह है की अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) ने पिछली वृद्धि को लेकर ही अब तक सहमति नहीं दी है। प्रदेश की शिवराज सरकार ने एम्प्लाइज के डियरनेस अलाउंस में वृद्धि के लिए यह व्यवस्था लागू की थी। सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया था की जैसे ही केंद्र सरकार वृद्धि करेगी उसे मध्य प्रदेश में भी लागू कर दिया जाएगा। 

बता दें की कोरोना काल का बुरा असर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों पर भी तगड़ा हुआ है। इसके चलते महंगाई भत्ते में भी वृद्धि नहीं हो पाई। जानकारी के अनुसार केंद्रीय सरकार ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 4% प्रतिशत का इजाफा किया था। लेकिन एमपी में इसको लेकर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसी बीच खबर आई है की एमपी वित्त विभाग अधिकारियों का कहना है कि अगले माह सरकार महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है। बताया गया की इसके लिए बजट प्रविधान किया जा चुका है। तो वहीं सूत्रों का कहना है कि सीएम शिवराज (CM Shivraj Singh) मई में कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से उनकी मांगों को लेकर चर्चा करेंगे। और अगले ही महीने महंगाई भत्ते और राहत में वृद्धि को लेकर ऐलान किया जायेगा। हालांकि बताया पेंशनर्स को इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। 

बता दें पेंशनर्स के महंगाई भत्ते के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम के प्रविधान के अनुसार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच सहमति अनिवार्य है। जानकारी के अनुसार अभी पेंशनर को 33 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिल रही है। इसे महंगाई भत्ते के बराबर 38 प्रतिशत करने के लिए वित्त विभाग ने सहमति मांगी है जो अभी अप्राप्त है।