एमपी में संविदा कर्मियों को नियमित कर्मचारियों के बराबर मिलेगा वेतन: सीएम शिवराज ने संविदा कर्मचारियों की प्रतिवर्ष अनुबंध की प्रक्रिया समाप्त करने की घोषणा की, सभी सुविधाएं मिलेंगी

मध्यप्रदेश के सरकारी विभागों में कार्यरत करीब डेढ़ लाख से अधिक संविदा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य से संविदा कर्मियों के सालाना कॉन्ट्रैक्ट कल्चर को खत्म करने की घोषणा की है। साथ ही सीएम ने कहा है कि संविदाकर्मियों को नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन और मिलने वाली सुविधाएं दी जाएंगी। 

मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से यह ऐलान किया है। सीएम संविदा कर्मियों के प्रांतीय सम्मेलन में शामिल हुए थे। 

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 'आपकी दृष्टि और कार्यकुशलता नियमित कर्मचारियों से रत्ती भर कम नहीं है, आप कई मायनों में उनसे बढ़कर हैं। जरूरत पड़ने पर आप संविदा कर्मियों ने नियमित कर्मचारियों से ज्यादा काम करके दिखाया है। इसलिए आप इसके हकदार हैं।' 

अपनी थोड़ी लड़ाई हो गई थी- सीएम शिवराज

संविदा कर्मचारियों के प्रांतीय सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह ने मुसकुराते हुए कहा, 'बीच-बीच में अपनी थोड़ी लड़ाई हो गई थी। वेतन काट लिया गया था। किस-किस का वेतन काटा हाथ उठाओ।' इसके बाद सीएम शिवराज ने कहा कि 'आंदोलन और हड़ताल के दौरान संविदा कर्मचारियों का काटा गया वेतन वापस किया जाएगा। जितना मेरा सम्मान है, उतना आपका भी सम्मान है और हमेशा रहेगा।'

संविदा कर्मचारियों को क्या क्या लाभ मिलेंगे

• संविदा कर्मियों को राज्य के नियमित कर्मचारियों के बराबर सैलरी दी जाएगी। 
• नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) का लाभ सभी संविदाकर्मियों को दिया जाएगा।
• संविदाकर्मियों को स्वास्थ्य बीमा का भी लाभ मिलेगा।
• अनुकंपा नियुक्ति का भी प्रावधान रहेगा। 
• रिटायरमेंट पर ग्रेज्युटी की भी व्यवस्था की जाएगी। 
• नियमित पदों की भर्तियों पर 50 फीसदी का आरक्षण संविदा कर्मचारियों के लिए किया जाएगा।
• नियमित कर्मचारियों की तरह ही अवकाश का पूरा लाभ मिलेगा। 
• महिला संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की भांति मातृत्व अवकाश दिया जाएगा।
• छुट्टियां सीएल, ईएल, ऐच्छिक अवकाश का भी लाभ नियमित कर्मचारियों की तरह मिलेगा।

2015 में हुई थी संविदा भर्तियों की शुरुआत

बता दें राज्य में संविदा भर्तियों की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। इसके लिए सरकार ने राजपत्र जारी किया था। इसे लाने की वजह थी, सरकार के खर्चों को कम करना। संविदा भर्तियों में कर्मचारियों की नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होती है। हालांकि कई विभागों में नियमित कर्मचारियों की कमी होने के चलते संबंधित विभागों को यह अधिकार भी दिया गया था कि वे विभागाध्यक्ष कार्यालय में संविदा पर फिक्स सैलरी पर भर्ती कर सकें। अभी तक इन कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर ग्रेज्युटी और अन्य लाभ नहीं मिला करते थे।