बजट में प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, 55 हजार राजकोषीय घाटे का बजट पेश

Madhya Pradesh Budget 2022 News: एमपी सरकार (Madhya Pradesh Government) ने कुल बजट (Budget 2022-23) 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ का बजट पेश किया है। 55 हजार 111 करोड़ का राजकोषीय घाटा है। बजट में सरकार का कर्मचारियों पर अच्छा फोसक है और महंगाई भत्ता 11 प्रतिशत बढ़ाकर 31 प्रतिशत कर दिया है। इससे 7.5 लाख कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा। शिक्षा व्यावस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश में 13 हजार शिक्षकों की नई भर्ती करने की घोषणा की गई है। प्रदेश में ज्यादा डॉक्टर तैयार करने के लिए मेडिकल छात्रों की सीटें भी बढ़ाए जाने की घोषणा की गई है और 2035 से बढ़ाकर 3250 सीट एमबीबीएस की, की जाएंगी। यानी टोटल 1215 सीट बढ़ेंगी। नर्सिंग की 50 और सीटें बढ़ाकर 320 की जाएंगी।

नही बढ़ाया गया टैक्स

एमपी सरकार ने इस वर्ष किसी भी तरह के टैक्स में कोई बढ़ोत्तरी नही की है और आम जन को राहत देने की बात कही है। एमपी सरकार पहली बार चाइल्ड बजट लेकर आई है। चाइल्ड बजट 27 हजार 792 करोड़ का है। वित्त मंत्री ने बताया है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को इसके तहत सुविधाएं दी जाएंगी।

MP Budget 2022-23: बजट पर एक नजर

• सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 31 प्रतिशत किया जाएगा। साढ़े सात लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा।
• 13000 टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी। 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।
• एमबीबीएस की 2035 से बढ़ाकर 3250 सीट की जाएंगी। यानी टोटल 1215 सीट बढ़ेंगी। नर्सिंग की 50 और सीटें बढ़ाकर 320 की जाएंगी।
• इस वर्ष कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। न ही कोई टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव है।
• भोपाल, इंदौर, जबलपुर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनेंगे।
• भोपाल के बगरोद और बैरसिया में उद्योग पार्क बनेंगे। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी।
• जनजाति विकास निगम बनेगा। गायों की सेवा के लिए नई योजना शुरू की जाएगी।
• बुरहानपुर जिले के हर घर को नल-जल की सुविधा मिल रही है। यह पहला जिला बन गया है।
• अजा वित्त विकास निगम के लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ओबीसी के लिए पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है।
• सागर, शाजापुर, उज्जैन में सोलर प्लांट लगेंगे।
• उद्यानिकी फसलों के लिए एक लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी। दुग्ध उत्पादन योजना शुरू होगी। इसके लिए 1050 करोड़ का प्रावधान है। प्रदेश में घर-घर पशु चिकित्सा सेवा शुरू होगी। मछली पालन के क्षेत्र में रोजगार की संभावना है। मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना शुरू होगी। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान है।
• अजा-अजजा और ओबीसी की महिलाओं के स्वरोजगार के लिए भी काम किए जा रहे हैं। यह काम स्व-सहायता समूहों के जरिए हो रहा है। इनको 2000 करोड़ रुपए का क्रेडिट दिया जाएगा।
• 31 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। 10 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है।