NMP: 6 लाख करोड़ की संपत्तियां निजी क्षेत्रों को लीज पर देगी सरकार, वित्त मंत्री ने लांच की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (NMP) स्कीम लांच कर दी है. इसके साथ ही उन्होंने साफ़ किया है कि संपत्तियों के मोनेटाइजेशन में जमीन को सिर्फ लीज पर दिया जाएगा, न की उसे विक्री किया जाएगा.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (फाइल फोटो)
नई दिल्ली. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala sitharaman) ने 6 लाख करोड़ रूपए की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (National Monetisation Pipeline) का ऐलान सोमवार को किया है. साथ ही NMP की स्कीम को लांच भी कर दिया है. इस स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2022 से 2025 तक 6 लाख करोड़ रुपये के एसेट्स निजी क्षेत्र को लीज पर दिए जा सकते हैं. इनमें रेलवे, बिजली से लेकर सड़क जैसे अलग-अलग बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के एसेट्स शामिल हैं.
स्कीम को लेकर वित्त मंत्री ने बताया कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (NMP) के तहत सिर्फ अंडर यूटीलाइज़्ड एसेट्स को ही सरकार निजी क्षेत्रों को देगी. इन सभी एसेट्स का पूर्ण स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा, इन्हे निजी क्षेत्रों को सिर्फ लीज के तहत ही दिया जाएगा.
निर्मला सीतारमण ने बताया कि प्राइवेट सेक्टर के पार्टनर को तय समय के बाद अनिवार्य रूप से इनका कंट्रोल वापस करना होगा. नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में ब्राउनफील्ड एसेट्स की बात कही गई है जिन्हें बेहतर ढंग से मोनिटाइज करने की जरूरत है.
इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में होगा इनवेस्टमेंट
वित्त मंत्री ने कहा, प्राइवेट भागीदारों के साथ हम इन एसेट्स को बेहतर ढंग से मोनेटाइज कर रहे हैं. मोनेटाइजेशन से मिलने वाले संसाधनों को इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में इनवेस्ट किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा, संपत्तियों के मोनेटाइजेशन में जमीन की बिक्री शामिल नहीं है.
केंद्रीय बजट 2021-22 में बुनियादी ढांचे के सस्टेनेबल फंडिंग के एक प्रमुख साधन के रूप में ऑपरेशनल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की संपत्तियों के मोनेटाइजेशन की पहचान की गई थी. इस दिशा में बजट में एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन तैयार करने का भी प्रावधान किया गया है.
मंत्रालयों से विमर्श कर NMP पर रिपोर्ट तैयार की गई
वित्त मंत्री ने कहा, ढांचागत क्षेत्र के मंत्रालयों के साथ विचार विमर्श कर नीति आयोग ने NMP पर रिपोर्ट तैयार की. वित्त मंत्री ने कहा कि संपत्तियों के मोनेटाइजेशन से संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और उनको पहले से अच्छी स्थिति में लाया जा सकेगा.
इस मौके पर नीति आयोग (NITI Aayog) के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा, हम नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की पूरी तरह सफलता के लिए प्रतिबद्ध हैं. हमारा मानना है कि बेहतर ऑपरेशन और प्राइवेट मेंटेनेंस में प्राइवेट सेक्टर को लाना बहुत महत्वपूर्ण है.